काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर जाने स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावली तयार भइसकेका छन् भने पीडितका लागि परिपूरण कोष पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले विषयगत अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिनेछ,‘उनले भनिन्, ‘यो सबै दल र सरोकारवालासँगको परामर्शमा अघि बढाइनेछ ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने काम पनि भइरहेको जानकारी दिइन् ।
सरकारले राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद र परामर्श भइरहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधनअनुसार कोष तथा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयारी भइरहेको र आवश्यक संरचना छिट्टै पूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया