कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढ्यो : मदन भुजेल

लोकपथ
70
Shares

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा बढी राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन् ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भुजेलले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

उनले जग्गा बिक्रीलाई व्यवसायिक कारोबार मान्ने कि घरायसी कारोबार भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद हुँदा बेरुजु बढेको बताए ।

सचिव भुजेलका अनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा बेरुजु फस्र्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ ।

उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी नीतिगत र कानूनी स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

बैठकमा उनले भने, ‘पुँजीगत लाभकर असुल नभएको विषय पनि बेरुजुमा उल्लेख भएको छ । कतिपय विषय जायज भए पनि केही कानूनी रूपमा अस्पष्ट छन् । उदाहरणका लागि मोही बाँडफाँड गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ, तर लेखापरीक्षणका क्रममा असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही कारण बेरुजु बढ्ने र फस्र्यौट गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।’

सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिबाट नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा मातहतका मालपोत र भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु रहेको उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?