काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या तथा आम नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्री विद्वान भए पनि बजेटका प्राथमिकतामा देशको यथार्थ चित्रण हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरू अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनताले सरकारको यस्तो व्यवहार नजिकबाट नियालिरहेको बताए ।
सांसद राईले विशेषगरी पहाडी क्षेत्रको तीव्र बसाइँसराइ र बढ्दो जनसांख्यिक संकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु दुःखद अवस्था भएको बताए ।
गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । साथै, देश विकासका लागि आवश्यक इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि तथा वन विज्ञ उत्पादन गर्न दीर्घकालीन योजना बजेटमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले पहाडबाट तीव्र रूपमा बसाइँसराइ भइरहेको उल्लेख गर्दै गाउँमा सरकारभन्दा बाँदरको आतंक बढी भएको टिप्पणी गरे । ‘मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसम्म नपाइने अवस्था छ,‘उनले भने, ‘८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकतामा नराखिए १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जंगलमा परिणत हुनेछ ।
कृषि क्षेत्र सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानका उत्पादन जस्तै मकै, गहुँ र उखु खरिद गरी बजार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।
यस्तै, धनकुटाको नमस्ते झरना, राजारानी ताल र भेडेटारजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकासले आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्न सक्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया