काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य महन्थ ठाकुरले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको ढाँचाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले मुलुकमा ऐतिहासिक कालदेखि कायम रहेको जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले संघीयताको परिकल्पना पहिचान र जनसङ्ख्याका आधारमा विभेद अन्त्य गर्नका लागि गरिएको भए पनि वर्तमान सात प्रदेशको संरचनाले आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि कायम रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आउने निर्णयहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाको चर्चा गर्दै ठाकुरले शारीरिक रूपमा हिँडडुल गर्न कठिनाइ भए पनि जनताको अधिकारका लागि आफ्नो संघर्ष जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामीले जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय आधारमा हुने विभेद हटाउन आन्दोलन गरेका थियौँ । विगतमा समितिहरूले प्रस्ताव गरेको १० वा ११ प्रदेशको अवधारणा र पूर्व–पश्चिम दुई मधेस प्रदेशको मागलाई उपेक्षा गरी अहिलेको सात प्रदेशको ढाँचा ल्याइएको छ, जसमा हाम्रो पूर्ण सहमति छैन । म अहिले शारीरिक रूपमा अशक्त छु, मर्यादापालकको सहयोगमा यहाँसम्म उपस्थित भएको छु । तर, म जुन अवस्थामा भए पनि जनताको अधिकारको पक्षमा सधैँ उभिरहनेछु ।’
मधेसी मुलको नेतृत्व सरकारको मुख्य भूमिकामा रहँदा मधेसमाथि पुनः दमन र विभेद नहुनेमा आफूले आशा राखेको उनले बताए ।
साथै, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमाथि हुनसक्ने सरकारी हस्तक्षेप र सम्भावित तोडफोडप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अध्यक्ष ठाकुरले सदनको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उत्पीडित समुदायको न्यायका लागि सदन र सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया