काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई छायामा पार्ने मनसायले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि नेपाल बारले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायले अध्यादेश आएको ठहर गरेको हो ।
अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यले कानुनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष समेत बारले निकालेको छ । साथै, संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई ‘कलुसित मनसाय’ साथ संघीय संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको बारले जनाएको छ ।
‘अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको अनपेक्षित सिफारिसले नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ छलफलपछि बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार र धारा १०३ को संसदीय विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बारको ठम्याई रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको बारले जनाएको छ ।
यसैगरी स्वतन्त्र रूपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अदालतहरू प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने कार्यले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत’ लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी मुलुकलाई मुडभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ बार अडिग रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया