‘सहकारी पीडितको बचत रकम राज्यकोषबाट होइन, ऋण असुलीबाट फिर्ता हुन्छ’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम राज्यकोषबाट नभई सहकारीको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरुको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी ऋणीहरुलाई ऋण फिर्ता गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको बताए । उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले निकासा मात्रै गरेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री रावलले सहकारी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नको लागि विनियोजित बजेट निकाशा मात्रै गरेको हो । सहकारीको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऋण असुली हो । दोस्रो भनेको बचत फिर्ता हो र तेस्रो नियमन हो । हामीले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै जाने र सहकारीका समस्याहरु बढ्दै जाने कुरा पनि राम्रो हुँदैन । सहकारीहरुको नियमनलाई कडाई गर्नको लागि त्यही कारणले हामीले अध्यादेशमार्फत केही कानूनहरु थपघट गरेर ल्याएका छौँ । अध्यादेशले सहकारी नियमनको पाटो अझै बलियो बनाएको छ । बचत रकम फिर्ताको सन्दर्भमा बजेट पहिले नै विनियोजन गरिएको थियो । निकाशा मात्रै हाम्रो पालामा भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीले ऋण असुली गरिरहेका छौँ । त्यसको लागि हामीले १५ दिने सूचना समेत जारी गर्यौँ । हामी सोहीअहनुसार नाम सार्वजनिक गर्दैै जान्छौँ । हामीले नाम सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि ठुला ठुला ऋणी हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ । त्यसकारण सहकारी समस्या समाधान हामी राज्य कोषको रकम अथवा करबाट गर्न लागेका होइनौँ यसमा तपाईहरु क्न्फ्युज नहुनुहोला । ऋण असुली गरेर नै तिर्ने हो । हामी यसमा कमिटेड छौँ । यसरी नै लागिरहेका छौँ ।’

सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ ल्याएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भइसकेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् ।