काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित राखेर धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले यस्तो कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी नगर्न माग गरेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँगको परामर्शपछि आगामी कदमबारे निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त परामर्शलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र संवैधानिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया