काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
विश्व बौद्धिक सम्पती दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उनले यसले विशेष गरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पार्ने बताएका हुन् ।
महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ ।
तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।
उनले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताए । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उनले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थिति रहने बताए ।
महानिर्देशक बस्नेतले भने, ‘मेडिसिन र भ्याक्सिनमा अहिले सुविधा पाएका छौँ । अहिले हाम्रो व्यापारको एउटा ट्रेन्ड जुन छुट सुविधा सहुलियत भारतसँग गर्दा पनि अरू देशसँग गर्दा पनि हामीले पाइराखेका छौँ । अब ती कुराहरू एलडीसी ग्रजुएसनमा जाँदा नपाउने स्थिति छ र त्यस्तै यो कुरा पनि नपाइँदो रहेछ । जस्तै नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरूको अहिले प्याटेन्ट नलिकन पनि यहाँ उत्पादन गर्न पाउने सुविधा चाहीँ हामीले एलडीसीमा रहदा पाएका रहेछौँ । अब त्यो सुविधा पनि हामीले नपाउने रहेछौँ । अब चाहिँ हामीले प्याटेन्ट सलाई वालालाई रोयल्टी तिरेर मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ । अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो औषधिको मूल्य जो नेपालमा उत्पादन भइराखेको छ स्वाट्टै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेछ । अब यस्तो थुप्रै सेक्टरमा यसले चाहिँ असर पार्ने देखिराखेको छ एलडीसी ग्रजुएसन पछि र यो सेक्टरलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । त्यसको मिटिगेसनका लागि पनि हामीले रिस्क मिटिगेसन गर्ने स्ट्राटेजी नै बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने छ सबभन्दा बढी त यसले यसलाई यसले असर कसलाई गर्छ भने भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई गर्छ । जो चाहिँ अहिले सम्बन्धित व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ, अब त्यो व्यवसायमा अकस्मात् परिवर्तन आउँदा खेरि हाम्रो ट्याक्स रिजाइनमा पनि त्यसले चेन्ज ल्याउँछ ।’
महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ ।
भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया