काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधिमा लगाएको प्रतिवन्धको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले गरेको निर्णय संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारविपरित भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले हालै शासकीय सुधारअन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । सोही निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २८ गते नागरिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ । चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभर कलेजस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने, वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने, वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
आन्दोलनको अन्तिम चरणमा वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा कापी–कलमसहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठनहरूको ऐतिहासिक भूमिकामाथि अंकुश लगाउने प्रयासविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरिएको बताए । उनले नागरिक समाज र विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान समेत गरे ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकारलाई सुशासन र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखिए कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए ।
संयुक्त विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष ७ बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेको छ । मागपत्रमा प्रत्येक क्याम्पसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नियमित ग्रान्ट तथा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्नुपर्ने, ३० दिनभित्र इन्टर्नसिपलाई कानुनी अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयमा शिक्षक सहायक र अनुसन्धान सहायक पदमा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका माग समावेश छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया