काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकनिकट कानुन व्यवसायीहरूले भोलि आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । पूर्वाग्रही रूपमा र प्रक्रिया मिचेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरूले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी पक्राउ गरेको लागेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उनका नजिकका नातेदारले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ भएको ठम्याएमा रिहा गर्ने आदेश दिनसक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पक्राउ गरिएका कतिपय सन्दर्भहरू नमिलेको देखिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने तहको परामर्श सुरु भइसकेको बताए । यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि आफूहरूले सबै कानुनी लडाइँ थाल्ने र त्यसको छलफलसमेत सुरु गरिसकेको बताए ।
उनीहरूले प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्ष खण्डमा समानता नभएको, तथ्यमा ओली र लेखकको संलग्नता नभेटिएको अवस्थामा निष्कर्षमा उनीहरूमाथि समेत फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । साथै उनीहरूले फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको र कतै भागेर जाने जोखिम भएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न उपयोग गरिने जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्थासमेत दुरुपयोग भएको बताए ।
उनीहरूले राज्यले नै सुरक्षाकर्मीहरू दिएको र २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भागेर जाने सम्भावना नभएको बताउँदै भनेका छन्, ‘यस्तो बेलामा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा गिरफ्तार गरिनु पूर्वाग्रह हो, त्यसैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका हौँ ।’
प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीले ओली र लेखक दुवैको हकमा पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म अरू पक्षहरुबीच छलफल र सल्लाह त भइसकेको छैन, तर पक्राउमाथि तत्काल अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितजस्तै छ ।’
उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित नभएको र अर्कोतर्फ प्रतिवेदनमै दोषी नभएका व्यक्तिहरूमाथि निष्कर्ष खण्डमा लेखेका भरमा धरपकड गर्नु उचित नभएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया