काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको इतिहासमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख ज्यानमुद्दामा पक्राउ पर्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । यसअघि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रकृतिका घटना र प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रहरी नियन्त्रणमा रहेपनि फौजदारी जाहेरीको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका थिएनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई आज बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ गर्नासाथ अब ओलीलाई पक्राउ पुर्जी दिनुपर्छ भने त्यसपछि स्वास्थ्यपरीक्षण गरेर प्रहरीले हिरासतमा पठाउँछ । अब उनलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अदालत अर्थात् जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पठाउँछ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भएकाले केही मृतक र घाइतेका परिवारले पेस गरेको जाहेरीलाई प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गर्ने आधार बनाएको थियो । ओलीलाई पक्राउ गर्नुअघि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिएको सरकारले जरुरी पुर्जीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
आफूलाई पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी आएपछि ओलीले वकिलहरूसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफूलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका थिए । ‘यो पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण छ । यसको कानुनी लडाइँ लड्छु तपाईंहरू तयारी गर्नुहोस्’ ओलीले वकिलहरूसँग भनेका थिए । उनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग परामर्श गरेका थिए ।
गत भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको आरोपको अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मुलुकभर गरी ७६ जनाको निधन भएको थियो ।
चार दिनअघि मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२ को कसुर गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
उक्त दफामा ‘हेलचर्क्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेक्राईपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरू बाहेकका हकमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भदौ २३ को घटनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय कार्यान्वयन र त्यसपछिको पत्राचारका कागजात तयार गर्न कानुन सचिव पारश्वर ढुंगाना रातभर खटिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया