कास्की । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमुना पुल हो ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार यस पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ ।
यद्यपि, कर्णाली पुलमा बिचमा एउटा मात्र टावर छ भने यसमा दुई वटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाइ १२ मिटर मात्र राखिएको छ ।
सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो । भ्याटसहित कुल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १९० मिटर लम्बाईका दुई वटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् ।
पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरकाअनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको छ । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजना स्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसकेको छ । आंशिक घर भत्काउँदा बाँकी संरचनाको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर भवन विभागबाट प्राविधिक जाँच (इन्टिग्रिटी चेक) गराउन लागिएको छ ।
दक्षिणतर्फको काम सकिएपछि उत्तरतर्फको काममा केन्द्रित हुनेछौँ, स्थानीयसँग समझदारी जुट्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको छ ।
विसं २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?









प्रतिक्रिया