काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो यथार्थ विवरण लुकाएको पाइएमा जुनसुकै बेला उम्मेदवारी खारेज हुनसक्ने नजिर स्थापित गरेको बताएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले हालै एक उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज हुनुको पछाडि उनी बैंकिङ कालोसूचीमा पर्नु नै मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आयोगले ती उम्मेदवारलाई आफू कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्न उचित समय दिएको तर उनले वस्तुगत प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि कानूनबमोजिम उम्मेदवारी खारेज गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।
निर्वाचनका बेला हुने अवैध नगद कारोबार र आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आयोगले शून्य सहनशीलता अपनाउने भण्डारीले बताए ।
उनले भने, ‘उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण स्वघोषणामार्फत पेस गर्नुपर्छ । विवरण लुकाएर लेखेको उजुरी परेपछि हामीले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्यौँ । उहाँ २०७९ सालदेखि नै कर्जा प्रवाह गर्ने निकायको कालोसूचीमा परेको देखियो । नगद कारोबारको सन्दर्भमा आयोगले शून्य सहनशीलता प्रयोग गर्छ, यसमा उचित समयमा कारबाही भएर निकास पाउँछ ।’
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित हुने यस्ता विषयमा आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धानबाट कारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया