काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले सरकारी तथा निजी लगानीमा निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरू विभिन्न समस्यामा फस्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलमा बोल्दै भण्डारीले जलविद्युत् मात्र नभई सडक, पूर्वाधारलगायतका धेरै आयोजनाहरू एउटै किसिमका समस्याबाट प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा सबै मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा समान समस्या देखिएको छ ।
भण्डारीले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समयमै नहुनु तथा ऐलानी जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण आयोजनाहरू ढिलाइ भएको र लागत बढेको उल्लेख गरे । ‘हाइड्रोपावर मात्र होइन, हरेक किसिमका परियोजनामा यी समस्याहरू देखिएका छन्,‘उनले भने, ‘यसलाई समाधान गर्न हामीले वन मन्त्रालयसहित विभिन्न निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। पूर्वाधारहरू उत्थानशील र विकासमैत्री हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उर्जाविद् अरुण सुवेदीले नेपालमा नीति र विधिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । नीति र विधि परिवर्तन नगरी विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । सबै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा वर्गीकृत गर्नु गलत भएको जिकिर गर्दै उनले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘रुखले मात्रै अक्सिजन दिन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो,‘उनले भने, ‘समुद्रले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्छ । सबै पहाड संरक्षित क्षेत्र बनाइयो भने भविष्यमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दुर्लभ खनिज भेटिए उत्खनन नगर्ने ? त्यसको आर्थिक महत्त्व कति हुन्छ ?’
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ऐन–कानुन स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताइन् । उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण निकायअनुसार फरक बुझाइ देखिँदा कर्मचारीतन्त्र पनि अन्योलमा परेको छ । ‘हुन्छ पनि नभन्ने, हुँदैन पनि नभन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, ‘उनले भनिन् ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले नीतिगत अस्पष्टता हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयको प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया