जलविद्युतले भोग्नुपरेका झन्झट हटाउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । जलविद्युतका समस्यालाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रका कामहरु गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो झन्झट तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

सरकारले २०३५ मा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले यसका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरुले लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२६ औँ इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जामा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले सरकारले नै समस्या सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

उनले नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स दिएर मात्रै नहुने भन्दै झन्झट हटाउन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने– ‘उर्जामा ठूलो लगानी चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेको छ । ६२ खर्ब लगानी जरुरी छ भनिरहँदा अर्कोतिर सरकारले नै समस्या नै समस्या दिन खोजिरहेको छ । कि नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाइदिनुपर्‍यो होइन भने ३६००० मेगावाटका लाइसेन्स दिइएको छ र अझै पनि लाइसेन्स लिनका लागि आउनुस् भनिएको छ, कि सबै लाइसेन्स सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो । खर्च भएको रकम फिर्ता गरेर सरकारले लाइसेन्स फिर्ता लैजाओस् । त्यसो भएन भने थ्रुपै नेपालीको घर खेत जाने स्थीति छ । अहिले हामी के चाहन्छौं भने उर्जा मन्त्रालय बलियो होस् । अहिले १६ ओटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ । १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने भनिएको छ । मन्त्रालयहरु धाउँदा धाउँदै थ्रुपै काम गर्नै नभ्याइने अवस्था छ । नयाँ सरकार आउने चरणमा छ, नयाँ सरकारले यसबारेमा केही गर्ला नै, तर नयाँ सरकार आउनुअघि यसका बारेमा केही गरिदियो भने यो अहिले उपयुक्त समय छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जलविद्युतका कामहरु गर्न विभिन्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो भन्दा छिटो त्यो समस्यालाई हटाएर लगानीकर्तालाई परेको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपछ ।

उपाध्यक्ष मल्होत्राले भने–‘जलविद्युतका कामहरु गर्न झन्डैझन्डै १६ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरै ठाउँमा फाइल अड्किने समस्या हामीले धेरै भोगेका छौँ । सर्भे लाइसेन्स दिनुअघि सरकारले त्यससम्बन्धि सबै कामहरुको निक्यौल गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ की पदैन, रुख काट्नुपर्छ की पदैन भन्ने कुराहरुमा अहिले अल्झिनु परेको छ । जसकारण परियोजना ढिला हुनुका साथै परियोजनाको लागत पनि बढिरहेको छ । कृषि, पर्यटनमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर हो र यो क्षेत्र नेपालका लागि उत्कृष्ट क्षेत्र भएको छ । आजको दिनमा बैंकले पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर बसेको बेलामा अधिकांश अहिले जलविद्युत्मा लगानी भएको अवस्था छ । उर्जा मन्त्रालयले यस किसिमका योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्छ । अहिले जलविद्युत्का कामहरु गर्न विभिन्न १६ ओटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई परेको समस्यालाई छिटो हटाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगहरुबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक रहेको बताए । उर्जा क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, व्यापारघाटा न्युनिकरणमा गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै पाण्डेले नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदारणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरुले भोगेका समस्यालाई राज्यले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने– ‘स्वदेशमै विद्युत उत्पादन बढाउने नीति, योजनातर्फ हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । आन्तरिक बजारमा विद्युत् पुगेपछि विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक छ । उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता दिगो बाटो हो भने अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभावमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि पनि नेपाली अर्थतन्त्रमै विद्युत उपयोग बढाउन आवश्यक छ । उद्योगहरु भनेको थोक परिणाममा विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ता हुन । जीडीपीमा उद्योगहरुको औषत योगदान अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कममा झरेको छ । यसका बाबजुत पनि ३५ प्रतिशत विद्युत औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने गरेको छ । अहिलेको पिकआवर डिमाण्ड २ हजार २ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । उद्योगहरुबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक छ । उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापारघाटा न्युनिकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदारणीय उद्यमशीलताको प्रर्दशन गरेको छ । सन् २०३५ मा २८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक छ । यसका लागि स्वदेशी पुजीले नपुग्न सक्छ, त्यसका लागि विदेशी पुँजी आवश्यक पर्नसक्छ । पीपीपी मोर्डलमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्नेमा उद्योग परिसंघले पहिलेदेखि पैरवी गर्दै आएका थियौं । हालै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत प्रशारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेपछि यो विषयको सम्बोधन भएको छ । ह्विलिङ चार्जलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।’

जलविद्युतमा बाह्य लगानी भित्राउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।