प्रियंका कामत
काठमाडौं । आज हामी एउटा यस्तो मुद्दामाथि कुरा गर्दैछौँ, जो कानून, समाज र आउने पुस्ता, यी सबैका लागि गम्भीर खतरा बन्दै गएको छ । मुद्दा हो–बाल विवाह र सामाजिक सञ्जालमा यसको नकारात्मक प्रचार ।
नेपालमा बाल विवाह रोक्नका लागि स्पष्ट कानुन बनाइएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरकाले विवाह गर्नु गैरकानूनी हो ।
तर यसका बाबजुद, आजकल सामाजिक सञ्जालमा एउटा चिन्ताजनक ट्रेन्ड देखिन थालेको छ । धेरै भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्,जहाँ कम उमेरका केटीहरू क्यामेराअगाडि आएर भन्छन्, ‘मैले आफ्नै इच्छाले विवाह गरेकी हुँ, मेरो श्रीमान र मेरा श्रीमानको परिवारलाई केही नभन्नुहोस् । यो मेरो निर्णय थियो र यदी तपाईले मेरो श्रीमानलाई कुनै किसिमको दुख दिन खोजेमा म आत्महत्या गर्छु या त तपाईहरुविरुद्ध मुद्दा हालिदिन्छु ।’
प्रश्न के हो भने के नाबालिगको कुनै पनि निर्णय कानूनभन्दा ठूलो हुन सक्छ ? कानून स्पष्ट रूपमा भन्छ, ‘नाबालिगको सहमति पनि वैध मानिँदैन । किनकि त्यो उमेरमा व्यक्तिले आफ्ना निर्णयका दीर्घकालीन परिणामहरू बुझ्न सक्दैनन् ।’
यी भिडियोहरूले केवल निजी बयान मात्रै गरिरहेका छैनन्, बरु अनजानमै एउटा गलत सन्देश फैलाइरहेका छन् । सन्देश यस्तो गइरहेको छ कि कम उमेरमा विवाह गर्नु सामान्य हो, कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, भागेर विवाह गर्नु बहादुरी समेत हो ।
तर वास्तविकता यसभन्दा बिल्कुल फरक छ । कम उमेरमा विवाह गर्ने केटीहरू, आफ्नो पढाइ अधुरो छोड्न बाध्य हुन्छन्, कम उमेरमै आमा बनेर गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम उठाउँछन् र धेरै पटक जीवनभर आर्थिक तथा मानसिक निर्भरतामा फस्छन् । तर ती कुराहरु यस्ता भिडियोहरूमा देखाइँदैन, देखिँदैन । ह्वाट नेक्स्ट ? अर्थात् त्यसपछि के हुन्छ वा हुनसक्छ भन्ने विषय छुट्दा त्यसले भविष्यमा आउने समस्या,पछुतो र टुटेका सपनाहरु पर्दापछाडि नै रहन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को एउटा तथ्यांक अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चार र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट १०५ बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३८ मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी थिए। सो वर्ष जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले १४३ जनालाई विपक्षी बनाइएका ७३ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भई केही टुंगिएको र केही विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के यस्ता मामिलामा कानूनले कारबाही गर्न सक्छ ? जवाफ स्पष्ट छ, हो, कारबाही गर्न सक्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त प्रावधानविपरीत भएका विवाह स्वतः बदर हुने र यस्तो कसुरमा संलग्न हुनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्ल्ेख छ । मतलब कैद पनि हुन्छ र जरिवानासमेत हुन्छ ।
बालविवाहको समस्या नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा बढी छ । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतनास्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम समुदाय आदिमा यो समस्या बढी छ । मधेशका अन्य समुदायमा पनि धेर थोर यो समस्या छँदै छ । त्यसो त दक्षिण एशियाको सबैभन्दा उच्च बालविवाहको दर भएको मुलुकमध्ये नेपाल तेस्रोमा सर्छ ।
नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सन् २०३० सम्म बालविवाह उन्मुलन गर्ने कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ, जसले बालविवाह अन्त्य गर्ने स्थानीय तहलाई पाँच वर्षसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै अनलाईन माध्यममार्फत चिनजान गरी बालविवाह गर्ने वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साउन १८ गते स्वीकृत गरेको बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रथमिकताका साथ लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका हेर्ने निकाय यूनिसेफका अनुसार नेपाल बंगलादेश र भारतपछि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च बालविवाहको दर भएको मुलुक हो । उक्त निकायले नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीहरूले १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतले १५ वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गरेको भन्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा नेपालमा भएको प्रगति अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ ।
के छ नयाँ रणनीतिमा ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा प्रतिबद्धता गरिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति तयार पारेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो रणनीतिले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत संरचना सुदृढीकरण गर्ने, तीनै तहले प्राथमिकताका साथ बालविवाह अन्त्यका लागि लगानी गर्ने र सरोकारवालाहरूले अभियानमूलक ढंगले नै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउने भनेको छ । उक्त रणनीतिमा २५ वटा कार्यान्वयन योजना समेटिएका छन्, जसमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन अनुदान दिनेदेखि चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गरी चेतनामूलक अभियान चलाउने भनिएको छ । उक्त रणनीतिमा बालविवाह अन्त्य गर्ने ५० स्थानीय तहलाई प्रतिवर्ष नेपाल सरकारले निरन्तर अनुदान दिने भनिएको छ ।
त्यसबाहेक बालविवाह रोक्नका लागि जनचेतनामूलक अभियानमा राजनीतिक दलको नेतृत्व, धर्मगुरु, सेलिब्रिटीदेखि प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले चाहिँ सामाजिक अगुवा, अभिभावकदेखि लिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू, गरगहना र कपडा विक्रेताहरूसँगसहित सर्वपक्षीय संवाद निरन्तर गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
त्यस्तो हुँदा गरगहना वा कपडा विक्रेताहरूबाट पनि बालविवाह विरुद्धको अभियानमा साथ पाउन सकिने सरकारको विश्वास छ । अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने बालविवाहसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यसरी विवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सो रणनीतिमा गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा उल्लिखित अन्य मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :
–बालविवाह मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने
–बाल हेल्पलाइनलाई थप १८ स्थानमा बिस्तार गर्ने
–बालविवाहको असर र प्रभावबारे विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने
–बालविवाह गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गर्ने
नेपालमा बालबिवाहसम्बन्धी कस्तो तथ्यांक उपलब्ध छ
राष्ट्रसंघको बालबालिका हेर्ने निकायका अनुसार अन्य मुलुकहरुमा बालविवाह घटिरहेको छ र ढिलो गरी विवाह गर्ने प्रवृत्ति देखा परिरहँदा नेपालमा बालविवाह न्यूनीकरणको दर छिमेकी देशहरूको तुलनामा सुस्त देखिएको छ ।
यूनिसेफको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विवाहित महिलामध्ये ५० लाख जनाको कलिलै उमेरमा र तीमध्ये १३ लाख जनाको बिवाह १५ वर्ष पनि नपुगी भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२ दशमलव ३३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मानिसको पहिलो विवाह भएको देखाएको छ ।
मधेशीसहित दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा बालविवाहको दर उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् ।
किन हुन्छ बालविवाह ?
अहिले पनि कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुन्छ । त्यहाँको समाजले प्रेमविवाह, अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार नगर्दा छोराछोरीहरू आफैँले भागेर विवाह गरिरहेका छन्। सरकारले वर्षेनी विभिन्न योजनाहरु ल्याइरहेको देखिन्छ तर योजना भाषण र कागजमै सीमित भएका छन् ।
बीस वर्षको विवाहको उमेर उल्लेख गरिएको कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट जनचेतना अभियान चलाउन नसक्दा, सानै उमेरमा विवाह गर्नु समस्या हो भनेर उनीहरूलाई बुझाउन नसक्दा बालविवाह उल्ल्ेख्यरुपमा घट्न सकेको छैन ।
बालविवाह रोकथाममा समाजकै भुमिका न्यून
जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनबाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बालविवाह रोकथामका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि बालविवाहसम्बन्धी कसुरमा निकै कम मुद्दा मात्रै अदालतमा पुगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को एउटा तथ्यांक अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चार र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट १०५ बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३८ मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी थिए। सो वर्ष जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले १४३ जनालाई विपक्षी बनाइएका ७३ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भई केही टुंगिएको र केही विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालविवाह व्याप्त छ भनिन्छ, देख्न पनि देखिन्छ तर कारबाही कमैलाई मात्र भएको छ । समाज बालविवाह अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागेकै पनि देखिन्छ । राज्यले उजुरी नपरी कारबाही गर्न पनि सक्दैन । कानून डर देखाउनका लागि मात्र हुँदैन, बचाउनका लागि समेत हुन्छ ।
यसर्थ, तपाईंका सपना, तपाईंको स्वास्थ्य र तपाईंको भविष्य बालविवाहमा होइन शिक्षा, समझदारी र सही समयमा हुनु नै स्वतन्त्रता हो भनेर बुझाउनुपर्ने बेला भएको छ । आज आवश्यक छ, सामाजिक सञ्जाललाई सत्यको ऐना बनाउने । तर यसको दुरुपयोग बढ्दा यो गलत निर्णयहरूको मञ्च बन्दै गइरहेको छ । परिवार, शिक्षक र समाजले मिलेर किशोर किशोरीहरुलाई यो बुझाउनुपर्छ कि मायाको अर्थ वा मायाको प्रमाणित हतारमा गर्ने निर्णय हुँदै होइन। अनि विवाह कुनै भिडियोका लागि कन्टेन्ट होइन, बरु त्यो पूरै जीवनको निर्णय हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया