काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरणमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । आईपीओको सम्बन्धमा व्यापक गुनासो र उजुरी आएको भन्दै छानबिन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई नै जिम्मा दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत पुस १ गते धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासन हुन लागेको आईपीओका सम्बन्धमा र धितोपत्र बोर्डकै भूमिकाका सम्बन्धमा समेत सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएकामा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ ल्याउन दिइएको अनुमति, मूल्य निर्धारण र पछिल्ला वित्तीय रिपोर्टहरूका बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो ।
मंसिर २९ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयलाई मन्त्रालयले पुस १ गतेको मितिमा धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । बोर्डले मंसिर ३ गते उक्त पत्र दर्ता गरेको छ ।
भएको के थियो ?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सर्वसाधारणका लागि संस्थागत लगानीकर्तासहित कुल १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गर्ने तयारी गर्यो । त्यसका लागि सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल गर्नुपर्छ र सर्वसाधारणका लागि उक्त कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर सेयर विक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनका लागि सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट बोलकबोल हुँदा सबैजसो लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९ सय १५ रुपैयाँको बोली लगाए । अन्तिममा यसको कटअफ प्राइस ९ सय १२ रुपैयाँ कायम भई केही सेयर बिक्री भयो ।
त्यसपछि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर निष्कासन हुँदा त्यसमा १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणले सेयर किन्ने मूल्य ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भयो ।
अन्य कुरा सबै ठिकठाक हुन्थ्यो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ २०८१ असार २७ गतेबाट नै जारी हुन सुरु हुन्थ्यो । तर बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रिमियम मूल्यसहित आईपीओ जारी गर्न खोजेको रिलायन्सले वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेको र संस्थागत लगानीकर्तासँग पनि सेटिङ गरेर मूल्य उच्च बनाएको भन्दै धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायमा उजुरी पर्यो र अन्तिममा उच्च अदालत पाटनमै मुद्दा पर्यो ।
रिट नम्बर ०८०-wo-२९७२ नम्बरबाट हरिबहादुर केसी र मुसलराम धितालले आईपीओ बिक्री रोक्का राख्न माग गर्दै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा मुख्यतः रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करोडौँ रकम बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तर वित्तीय विवरणमा त्यो विषय लुकाएर प्रस्तुत गरिएको र पछि त्यो रकम तिर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी लगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आईपीओ रोक्का राख्न माग गरियो ।
त्यसबाहेक चार्टर एकाउन्टेन्ट कम्पनी एसएआर एसोसिएट्सले प्रमाणित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को असोज मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी ९६ पैसा मात्रै रहेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम हुने भनी गरिएको प्रक्षेपण दूषित मनसायबाट प्रेरित रही प्रमाणित गरिएको आरोप लाग्यो ।
मुख्यतः यी दुई कारणले भविष्यमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको र महँगो मूल्यमा बिक्री भएमा सर्वसाधारणले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भन्दै आईपीओ निष्कासन रोक्नका लागि तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरियो ।
अदालतले पनि सुरुमा गम्भीर विषयहरू समेटिएको भन्दै आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाइदियो ।
उक्त रिटमा २०८१ कात्तिक २७ गते फैसला भयो । फैसलामा स्पष्टरुपमा पुनः मूल्यांकन गरी लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित रहने गरी आईपीओ जारी गर्न भनियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय कृष्णराम कोइराला र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा महत्त्वपूर्ण विषयहरूको सम्बोधन हुनै पर्ने कुरा भनिएको छ ।
उक्त रिटको प्रकरण १९ मा ‘सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी हुँदा संशोधित विवरण पत्र जारी हुने काम बाँकी नै रहेको’ उल्लेख गरेको छ भने त्यसपछि विवरणमा फरक परेमा के गर्ने भन्ने विषय बोर्डको अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘… विवरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जबाफदेहिता बहन गर्ने र धितोपत्र निष्कासनका लागि तोकिएका सर्त तथा आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा जानकारी भएको भन्ने ब्यहोराको उद्घोषसमेत गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी जारी हुने विवरण औपचारिकताका लागि मात्र नभएर सोको औचित्य व्यावहारिक रूपले पुष्टि हुनु पर्ने तथ्यमा समेत विवाद देखिँदैन । खुल्ला बजारअन्तर्गत पर्ने धितोपत्र बजारमा मुनाफाका लागि गरिने लगानीमा जोखिमसमेत रहको हुन्छ नै । यद्यपि खुल्ला बजारको नाममा एउटै संगठित संस्था (कम्पनी)मा लगानी गर्ने केही लगानीकर्ताहरू उच्चतम नाफामा रहने र सोही कम्पनीमा लगानी गरेका अन्य लगानीकर्ताले जोखिम मात्र सहनु पर्ने परिस्थिति कसैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझै हाम्रो जस्तो परिपक्व भई नसकेको धितोपत्र बजारमा यस्तो परिस्थितिको निर्माण योजनाबद्ध ढंगबाट हुन सक्ने हुँदा सोही कारणबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्ने परिस्थिति तथा शंकाको वातावरण निराकरण हुनु निःसन्देह वैध अपेक्षाको विषय हुन्छ ।’
फैसलामा धितोपत्र बोर्डको जबाफदेहिता रहनु पर्ने र त्यस्तो विषय आत्मागत नभई वस्तुगत तथ्यमा हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाको पारदर्शिता कायम गराई लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन साथै धितो बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्ने गराउने कार्यमा विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अहम् भूमिका हुने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनबाट उक्त फैसला भई फैसला प्रमाणीकरण भएलगत्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति नै बनायो । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २०८१ माघ ९ गते अध्ययनका लागि कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने ।
यहीबिचमा रिट खारेज भइसकेका कारण आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पटक पटक बोर्डमा पुग्यो । तर बोर्डले अध्ययन हुँदैछ भन्दै आलटाल गरी आईपीओ निष्कासन गर्न मानेन । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अदालत पुग्यो । मिल्सले २०८२ वैशाख ११ गते ०८१-wo-२२२१ बाट दायर गरिएको रिटमा अदालतले २०८२ भदौ २३ गते फैसला सुनाउँदै कानुनबमोजिम आवश्यक निकासा दिनु भन्यो ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालतले पूर्ववत् अवस्थाबाटै निष्कासनको अनुमति दिनु भनेको छैन, बरु कानुनबमोजिम भनेको छ । फैसलाको प्रकरण २१ मा प्रक्रिया पुराएर कानुनसम्मत रूपमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिन भनिएको छ ।
वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन
यसैबिच पहिलोपटक आईपीओ जारी गर्न बुझाइएको वित्तीय विवरण र उच्च अदालत पाटनबाट दोस्रो फैसला हुँदाका समयमा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आईपीओ जारी गर्न देखाइएको वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा प्रक्षेपित प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा हुने भनिएको थियो । तर दोस्रो फैसला हुँदाका बखतमा प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसामा सीमित रह्यो ।
त्यसबाहेक पहिले दायित्व नदेखाएकामा पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखियो भने कम्पनीको नेटवर्थमा पनि व्यापक परिवर्तन आयो ।
त्यसैगरी पहिलेको प्रक्षेपणमा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा प्रतिशेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ८९ पैसा हुने भनिएको थियो तर वास्तवमा प्रतिशेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ८७ पैसामा सीमित रह्यो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा प्रतिसेयर आम्दानी ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा रहने भनिएकामा अहिले भने त्यसलाई १५ रुपैयाँ ८४ पैसा देखाइएको छ । त्यसैगरी पहिलेको प्रक्षेपणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पैसा बुझाउनुपरेमा प्रतिशेयर नेटवर्थ कति हुन्छ भन्ने विवरण पनि लुकाइएको छ । यी विविध कारणबाट कम्पनीको वित्तीय विवरणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।
यसरी वित्तीय विवरणमा परिवर्तन आएमा र आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको २ महिनाभन्दा बढी समय भएमा पुनः सुरुदेखि नै प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले ती सबै व्यवस्था लत्त्याए ।
यो पनि …
प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ पनि नभएको कम्पनीको आईपीओ मूल्य नै ८२० रुपैयाँ ?
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आईपीओ : अदालतले पुनर्मूल्यांकन गर्न भन्यो, बोर्डले खुसुक्क अनुमति दियो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया