काठमाडौैं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने तालिका छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गतेको बैठकले यो कार्यतालिका पारित गरेको थियो ।
पार्टी विधानअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन पाउँदैनन् । निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न भए देउवा त्यसपछि निवर्तमान सभापति बन्नेछन् । १३औँ र १४औँ महाधिवेशनबाट लगातार दुई कार्यकाल सभापति बनेका देउवा अब सभापति बन्न नपाउने भएकाले आगामी दिनमा पनि पार्टीको संसदीय राजनीतिमा आफ्नो पकड कायमै राखिराख्न चाहन्छन् । यसका लागि उनले अहिलेदेखि नै कदम चाल्न थालेका छन् ।
देउवाले महाधिवेशन र टिकट वितरणलाई सँग–सँगै अघि बढाउने योजना बनाएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट चालिएको यस्तो कदमले संस्थापन इतर पक्ष भने सशंकित बन्न पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तोकेकाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकेन्द्रित कार्यतालिका पनि अघि सारिसकेको छ । सोही कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले पनि निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको समानुपातिक सूची पुस १८–१९ मा बुझाउनुपर्ने र राष्ट्रियसभाको मनोनयन पुस २३ का लागि तोकेको अवस्था छ । ती दुवै काम महाधिवेशनअघि नै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ ।
यस्तै, माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताका लागि मिति तोकिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यहाँनिर भने चतुर्याइँ गरेको सहज बुझ्न सकिन्छ । त्यो हो, सभापति देउवाको नेतृत्वमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको पनि टिकट वितरणको कसरत अहिलेदेखि नै सुरु गरिनु ।
पुस २६ देखि २८ गतेसम्म हुने १५ औँ महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व आउने भएकाले महाधिवेशनअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार टुंग्याउने देउवाको पछिल्लो रणनीति हो । यसका लागि कांग्रेस संस्थापन पक्ष माघ ६ गते हुने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनअघि नै उम्मेदवार टुंग्याउने गरी अघि बढिरहेको छ । संस्थापन पक्षले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नाम पनि एकै पटक सिफारिस गराएर महाधिवेशनअघि नै टिकट वितरण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
पार्टी केन्द्रकै सर्कुलरअनुसार देशभरका क्षेत्रीय कार्यसमितिले समानुपातिक, प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारको नाम धमाधम सिफारिस गर्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी क्षेत्रीय कार्यसमिति नै मुख्य निर्णायक हो । आकांक्षीहरूले क्षेत्रीय बैठकमा दाबी पेस गर्छन् । तीन जनाभन्दा बढी आकांक्षी भए सहमतिमा, नभए बहुमतले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छन् । क्षेत्रीय समितिको सिफारिस जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पुग्छ र सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने संसदीय बोर्डले अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।
प्रत्यक्षतर्फ सभापति देउवाको नाम डडेलधुराबाट, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नाम सुर्खेत–१ बाट, महामन्त्री गगन थापाको काठमाडौं–४ बाट, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको झापा–१ बाट, डा. शेखर कोइरालाको मोरङ–६ बाट, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको धनुषा–३ बाट र मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माको नाम मोरङ–३ बाट एकल सिफारिस भएको छ । महामन्त्री थापाको नाम रोल्पा र धनकुटाबाट पनि सिफारिस भएको छ ।
सभापति देउवापत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा कैलाली–५ बाटै उठ्ने तयारीमा छिन् । त्यहाँबाट डिल्लीराज पन्त, नृपबहादुर ओड र नरनारायण शाहको नाम पनि सिफारिस भएको छ । देउवापत्नी आरजु राणा सर्वसम्मत सिफारिस हुन नसकेकाले यहाँ भने संसदीय बोर्ड निर्णायक हुने देखिन्छ ।
खासमा भन्ने हो भने पार्टीमा लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि ?’ भन्ने विवादको मूल मुद्दा नै कसले टिकट बाँड्ने भन्ने थियो ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर बैठकको अध्यक्षता गर्न छाडेका देउवाले मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नाम र हस्ताक्षरमा दल दर्ता गराएका थिए ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैले ‘नयाँ नेतृत्वको हस्ताक्षरमा मात्रै टिकट वितरण हुन्छ’ भन्दै आएकोमा देउवाले कार्यवाहक सभापति खड्काको नाम र हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा नपठाई आफ्नै पठाएपछि दुवै जना रुष्ट थिए नै । त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा संसदीय चुनावमा आफै अघि सर्नु र टिकट वितरणमा सक्रियता देखाउनुले उनीहरू थप सशंकित बनेका छन् ।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मंसिर १५ को निर्णयअनुसार नै तीन वटै निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न सर्कुलर गएको बताए । ‘समानुपातिकसँगै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पनि सिफारिस गर्न भनिएको छ । पहिले अन्तिम समयमा मात्रै टुंगिने भएकाले यस पटक समयमै गर्न सकिन्छ कि भनेर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडो उम्मेदवार टुंगियो भने उम्मेदवारलाई तयारी गर्न पनि सहज हुन्छ ।’
नयाँ निर्वाचित क्षेत्रीय समितिले पुरानो समितिको सिफारिस मान्ने कि नमान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने डा. शेखर कोइराला निकट नेता हृदयराम थानी बताउँछन् । ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने विवादको मुख्य लफडा संस्थापन पक्षलाई टिकट बाँड्ने अधिकार रहन्छ कि रहन्न भन्ने थियो,’ थानी भन्छन्, ‘नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै टिकट बाँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । पुरानो क्षेत्रीय समितिको सिफारिस नयाँ समितिले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने विवाद पछि पनि उठ्न सक्छ ।’
कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन पुस २१ का लागि तोकिएको छ ।
त्यसो त सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नाम र हस्ताक्षरमा दल दर्ता गरेको भोलिपल्टै महामन्त्री थापाले मंसिर ८ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘वर्तमान सभापतिज्यूकै हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्दैन, नयाँ नेतृत्वको हस्ताक्षरमा मात्रै लड्छ ।’
त्यस दिन उनले लेखेका थिए, ‘बिहानैदेखि धेरै साथीहरूले सोधिरहनुभएको छ– पार्टीले वर्तमान सभापतिज्यूकै हस्ताक्षरमा चुनाव लड्ने भएको हो ? मैले भने– होइन । साथीहरूले फेरि सोध्नुभयो– कसरी ? मैले भने– प्रस्ट छ, अब विधानबमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ । त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ । नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्याएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ । नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ । यही कारण हो, हामीले निर्वाचनअघि नै विशेष महाधिवेशन भनिरहेका छौँ । अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन । कुरा स्पष्ट छ, अलमलमा नपर्नू ।’
तर महामन्त्री थापाले भनेजस्तो विशेष महाधिवेशन नभई नियमित महाधिवेशनको तालिका मात्रै तोकिएको छ । एकातिर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने निश्चित छैन । अर्कोतिर आफ्नै नेतृत्वमा टिकट बाँड्न सके महाधिवेशनमा पनि संस्थापन पक्षलाई लाभ हुने र पछिल्लो संसदीय राजनीतिमा आफ्नो पकड कायम रहने रणनीतिका साथ देउवा सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया