काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाहरूले आफूलाई भेटेर चलचित्र विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको भन्दै समितिले नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरे ।
उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान सरकार तयार रहेपनि स्वयत्तताका नाममा जथाभावी हुन दिन नहुने बताए ।
चलचित्रहरुलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरण र नियमन हुने गरी बोर्डको संरचना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । आफ्नो कार्यकालभित्र विधेयकलाई समितिबाट आवश्यक परिर्माजनसहित पास गर्न समेत उनको आग्रह छ ।
उनले भने, ‘केही माननीयज्यूहरुको कार्यकाल अबको दुई–तीन महिनाजति समय छ । त्यस्तै मेरो पनि तीन चार महिना मात्रै समय छ । यही बिचमा यो विधेयकलाई उपलब्धीमूलक बनाउँ । यत्रो छलफल गरिसकेपछि फिर्ता लिन किन भनेको रहेछ त रु बरु समितिमै कुरा गरौँ । बरु चलचित्र बोर्डको स्वायत्तताको कुरामा कुनै समस्या छैन । जुन नीति र नेतृत्वको कुरा छ । खल्तिबाट मान्छे ल्याएर बोर्डमा राखिदिने, अबुझ मान्छे राखिदिने अवस्था आयो भने बोर्ड पनि पँगु बन्छ । अहिले पनि बहस छ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने कि नराख्ने र शासकीय स्वरुपमा के गर्ने रु त्यसमा के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा हुदैन भन्ने कुरामा त हामी गम्भीर छौँ नि त । बोर्डलाई स्वायत्तता दिएपनि त्यसका चेक एण्ड ब्यालेन्सका कुराहरु हामीले हेर्नुपर्छ । म चाँही स्वायत्तता दिने पक्ष मै छु ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए । उनले सेन्सरसिप हटाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई विधिवत् उद्योगका रूपमा मान्यता दिने तथा ऋण र वैदेशिक लगानीको मार्ग खुला गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको भन्दै सोहीअनुसार विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरुको सबैभन्दा पहिलो माग चाहीँ चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो, सेन्सरसीप हुनु भएन भन्ने हो । अर्को चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्यो र यसमा ऋण तथा वैदेशिक लगानी हुनुपर्यो भन्ने माग पनि छ । यसमा काम गर्न सकिन्छ । सरकारको तर्फबाट बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने कुरा आओस् । हामी सकारात्मक हुन्छौँ ।’
नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुका जायज मागहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले कानून मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सरकारको अवधारणा ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसमाथि समितिमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा उचित हुँदैन । सरोकारवालाहरुको मागलाई समेटेर जाने कुरामा मन्त्रालयले एउटा अवधारणा बनाएर ल्याओस् । त्यो अवधारणामा छलफल गर्न सकिन्छ । यसअघिका विधेयकहरुमा पनि सोहीअनुसार छलफल हुने गरेको छ । त्यसकारण विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालय र समितिबचि अझै गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । कानून मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबीच छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष लिएर आउनुहोस् ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई पयर्टन उद्योगको रुपमा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राखे । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया