न्याय परिषद्को बैठक बस्दै, ६ जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसको तयारी

काठमाडौं । ६ जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषद्को बैठक बस्न लागेको छ । रिक्त जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ६ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सोमबार ५ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बैठकको मुख्य एजेन्डा जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नु रहेको छ ।

हाल जिल्ला अदालतहरूमा २७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त रहेका २७ जिल्ला न्यायाधीशमध्ये संविधानको धारा १४९ को उपधारा २(क) अनुसार ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा २० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा १ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ को (क) मा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने कुरा उल्लेख छ ।

धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड (क)मा भनिएको छ,
‘(क) रिक्त पदमध्ये बिस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ।’

सोही उपधाराको खण्ड (ख) मा ४० प्रतिशत नियुक्ति आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हुने उल्लेख छ ।
जसमा भनिएको छ,

‘(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।’

त्यसै गरी धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ मा बाँकी ४० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खण्ड ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।’

यसरी न्याय परिषद्ले आफ्नो अनुकूलतामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने २७ रिक्त न्यायाधीशको २० प्रतिशत अर्थात् ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि सोमबार परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।

पटक पटक विवादास्पद भनी छाडिएकालाई लैजान कानुन मन्त्रीको जोड

रिक्त २७ को २० प्रतिशत अर्थात् ६ जना जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा पटक पटक विवादास्पद भनी छाडिएका दुई जनालाई समेत जिल्ला न्यायाधीश बनाउने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि तीन पटक छाडिएका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला र दुई पटक छाडिएका कुलप्रसाद दाहाललाई समेत जिल्ला न्यायाधीश बनाउन कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले लबिङ गरिरहेका छन् । त्यसै गरी मन्त्री चौरसिया मधेसी कोटाबाट न्याय समूहको ५० औँ नम्बरको वरियताका रहेका बारा स्थायी ठेगाना भएका उपरजिस्ट्रार मदनप्रसाद जयसवाललाई बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा न्याय सेवाको न्याय समूहबाट ४ जनासम्मलाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा वरियताको एक नम्बरमा रहेका अरुणकुमार कोइराला, वरियताको तीन नम्बरमा रहेका कुलप्रसाद दाहाल, चार नम्बरमा रहेका राजु पराजुली र पाँच नम्बरमा रहेका तीर्थराज भट्टराई प्रमुख दाबेदार हुन् ।

वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेकी मुना अधिकारी ढकाल सहरजिस्ट्रारमा जाने भएकाले उनी जिल्ला न्यायाधीश बन्दिनन् ।
तर यहाँ महिला, मधेसी आदि कोटा छुट्टाउँदा राजु पराजुली र तीर्थराज भट्टराईलाई छुटाएर महिला कोटाबाट ३३ नम्बर वरियतामा रहेकी अनुपमा पन्त र मधेसी कोटाबाट ५० नम्बरको वरियतामा रहेका मदनप्रसाद जयसवाललाई बनाउने तयारी गरिएको छ । वरियताको २५ नम्बरमा रहेको भए पनि उपरजिस्ट्रार मन्दिरा शाहीसमेत सहरजिस्ट्रारमा जाने भएकाले उनको स्थानमा अनुपमालाई ल्याउन खोजिएको छ ।

यसअघि तीन पटकको जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा छुटाइएका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला पूर्व न्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग जोडिएर मर्यादा विपरीतको कार्य गरेको आरोप लागेपछि पटक पटक छाडिएका व्यक्ति हुन् । त्यसै गरी कुलप्रसाद दाहाल र राजु पराजुलीसमेत विवादमा परेका व्यक्ति भएर उनलाई यसअघिका नियुक्तिमा छाडिएको थियो ।
तर यस पटकको नियुक्तिमा भने जसरी पनि पर्ने भन्दै कोइराला र दाहालले कानुन मन्त्रीसँग लबिङ गरेका छन् । सोही लबिङको आधारमा कोइराला, दाहाल र जयसवाललाई कानुन मन्त्रीकै जोडबलमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लागिएको छ ।

सामान्यतः आन्तरिक खुला र पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धाका लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि मात्रै धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड क अनुसार ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको भए पनि यस पटक भने विज्ञापन अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लागिएको हो ।