काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमबारे आजबाट संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल सुरु भएको छ ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । आज पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
प्रचण्ड नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्न रोष्ट्रममा उक्लिन लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहीबेर खासखुस कुराकानी भएको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले हातले इसारा गरेर केही भनिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो भने प्रचण्डले त्यसमा समर्थन जनाएर मुन्टो हल्लाउँदै मन्द मुस्कानसहित रोष्ट्रमतिर लागेका थिए ।
यसअघि अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले आफूले बजेट आउनु भन्दा तीन महिना अघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीमात्रै रहेको टिप्पणी गरे ।
‘मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए । मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला । त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो । यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो । तर मलाई थाहा छ्रैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ,’ प्रचण्डको कटाक्ष थियो ।
गत असारमा वर्तमान सरकार बनेपछि कटाक्ष गरिरहेका सुनिने प्रचण्ड पुनः आज संसद्मा समेत सरकारको आयुबारे समेत आलोचना गरे । सरकार दुई तिहाईको दम्भमा रहेको आरोप लगाउँदै नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका जटिलता समाधान सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।
‘दुइतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैंभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ । यसले अर्थतन्त्र सामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ,’ प्रचण्डले भने ।
साथै सरकारले विगत र वर्तमानको समीक्षा नै नगरी अव्यवहारिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरे ।
त्यसो त आफूले चालेका सुशासनका कदमकै कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको भन्दै गत असार यता आलोचना गरिरहेका प्रचण्डले आज पनि सो विषयमा बयान गरे । आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा कीर्तिमान नै राखेको दाबी गर्दै प्रचण्डले सरकार सुशासनसँग डराएको भन्दै भ्रष्टाचारी जोगाउन लागेको टिप्पणी गरे ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुशासानको यही डरले बनेको सरकारले गठनभएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ,’ उनले भने ।
यता आर्थिक विकास र भौतिक विकासमा फड्को मारिरहेको भनिरहेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा उदासिन देखिएको टिप्पणी गरे । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ योजना ल्याउन सरकारलाई केले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरे ।
‘अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिंचाई आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरुलाई पन्छ्याएर भ्यू टावर र पानी जहाजका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन के ले रोकेको हो दुई तिहाईको सरकारलाई ?,’ प्रचण्डको कटाक्ष थियो ।
त्यसो त प्रचण्ड १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दपछि र त्यसको उपलब्धीस्वरुप दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगक लगायत उत्पीडित समुदायको हक अधिकार प्राप्तीका लागि आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्छन् । तर वर्तमान सरकारले आफूमाथि रिस साँधेर ती समुदायहरुको अधिकारलाई बेवास्तार गरेको आरोप लगाए ।
‘अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिकरुपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ूमेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु नच्यातियोस्,’ प्रचण्डले भने, ‘बिडम्बनाको कुरा, तपाईहरुले यो दश महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरुको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईहरुले कोसँग पोख्नुभयो ?’
त्यसो त आफू नेतृत्वको सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको प्रचण्डको दाबी छ । तर अहिलेको सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
‘अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन? उनीहरुले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यति मात्र नभइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएकोप्रति कटाक्ष गरे । त्यति मात्र नभइ कुलमानलाई हटाएको विरोध गर्ने कांग्रेसका राज्यमन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गरेको आरोप लगाउँदै सरकार काम गर्ने मान्छेको भन्दै विचौलियाको पक्षमा लागेको आरोप लगाए ।
‘सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो,’ उनले भने ।
साथै बिजुलीको बिल नतिरेको भन्दै सर्वसाधारणको घरमा रोक्ने तर अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको समेत प्रचण्डको आरोप रहेको थियो ।
साथै नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै जगमा ल्याइने बजेटले आम असन्तुष्टिहरुलाई निराकरण गर्न सुझाव दिए । साथै सरकारले न्यायका लागि सडक आन्दोलन गरिरहेकाहरुको माग सुनुवाइका लागि लागेमा आफूहरुले हरदम साथ दिने अन्यथा सरकारको विरोधमा रहने समेत बताए ।
‘हामी चाहन्छौ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस। जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौँ दिनसम्म शिक्षकहरु राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारी पीडितहरुले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धि तर्फ अगाडी बढने, उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । तर संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा बिरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया