काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूको एक दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरेको छ ।
स्थानीय न्याय पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सहजकर्ताहरूको ज्ञान, सीप र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तालिमको आयोजना गरेको हो ।
तालिममा कानुनी साक्षरता, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली र स्थानीय न्यायिक समितिका कार्यप्रणालीबारे प्रशिक्षण गरिने बताइएको छ ।
तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाहीले पालिकाको न्यायिक निरूपणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय सहजकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले स्थानीय तहसँग न्यायिक सुधारका काममा प्रदेश सरकार समन्वय गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय मेलमिलापकर्ता हरेक टोल र समाजमा आवश्यक पर्ने उल्लेख समेत गरे ।
उनले भने, ‘न्यायिक सहजकर्ता भन्ने बित्तिकै पालिकासँग सहजीकरण गर्ने हो । कानुनसँग सहकार्य गर्नको लागि प्रदेश सरकार सधैँ समन्वय गर्न तयार नै रहन्छ । यो तालिम पश्चात् जहाँ गए पनि तपाईँहरू खट्न सक्ने र काम गर्न सक्ने भएर जानुहोस्, शुभकामना । अहिलेको समयमा मेलमिलापकर्ता हरेक समाज र हरेक टोलमा चाहिने बेला भइसकेको छ ।’
सहभागीहरूले तालिमबाट न्यायिक आचरण, मुद्दा व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयबारे महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गर्ने विश्वास लिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया