काठमाडौं । तीन साताभन्दा बढी समयदेखि शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँबानेश्वर केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । यसका लागि उनीहरूले निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान गठन गरेका छन् । उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको तर्फबाट विज्ञप्तिमा संयोजक ध्रुवराज ज्ञवाली, सहसंयोजकत्रय रामकुमार साह, तेजेन्द्र कँडेल र सुरज निरौलाको हस्ताक्षर छ ।
१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधा लगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ । यी समस्याको समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साबिक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमशः ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेट्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया