आफ्नै अभिव्यक्तिको गलपासोमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङ

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका एमाले उपमहासचिव गुरुङको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत चासो व्यक्त गरेका छन् । ओलीले गुरुङलाई मर्यादित भाषा बोल्न र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति नदिन सचेतसमेत गराएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विरोध गर्ने क्रम बिस्तारै सुरु भएको छ । यसैक्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद शंकर भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट गुरुङलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च, काठमाडौंले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सरकारका प्रवक्ता गुरुङको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङ आफ्नो कुन अभिव्यक्ति कारण विवादमा तानिएका हुन् रु अब त्यसको पृष्ठभूमिमा जाऔं ।
संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङ शनिबार प्रेस चौतारीले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा अतिथि वक्ता थिए । करिब साढे तीन वर्ष गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सरकारहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र निजामती नभएको सरकार सरकारै हुँदो रैनछ, त्यो व्यवहारले पुष्टि गरेको विषय हो, त्यसमा अवरोध एउटा मन्त्री, एउटा सरकार, प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, धेरै अवरोध गर्ने त्यही सेक्टरको मान्छे हुन् ।’

उनी यतिमै रोकिएनन् । र, लागे वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरतर्फ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन आए मान्दिनँ भनेको आफैंले कतै सुनेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नु भो रु म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने रु त्यसको जिब्रो थुत्नुपथ्र्यो, मैले भन्दाखेरि । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि । प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिन भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । संघीय प्रहरी ऐन संघीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

त्यसो त आफ्नो अभिव्यक्ति यतिसम्म विवादित हुनसक्छ भनेर उनले सोचेका पनि थिएनन् । आफ्नो अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध र आफै ‘ट्रोल’ हुन थालेपछि उनलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भएपनि हुने भनेर लाग्न थालेको उनकै पछिल्लो भनाइले पुष्टि गर्छ ।

उनले भनेका छन्, ‘मैले सन्दर्भवस् बोलेको कुराले अहिले तरंग पैदा गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्नुभयो, मैले उहाँलाई सबै सन्दर्भ बताएँ । उहाँले तपाईं सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । बोल्दाखेरी विवादमा आउने खालको भाषा प्रयोग नगर्नूस्, हरेक कुरामा लामो लामो बोल्ने बानी छ, छोटो बोल्ने गर्नूस् भन्नुभयो । मैले त्यसलाई स्वीकार गरेँ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सार्वजनिक रुपमा बोल्दा विचार पु¥याउन निर्देशन दिएको, आफूलाई सोधपुछ गरी सचेत गराएको र सुझाव दिएको जानकारी दिँदै अब बोल्दा बिचार पु¥याउने पनि बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई आफूले पालना गर्ने पनि बताएका छन् ।

उता, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद शंकर भण्डारीले सरकार प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा लिएको प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीबाट सार्वजनिक स्थलमा अपशब्द व्यक्त भएकोमा त्यसको घोर भत्र्सना गर्दै सञ्चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आह्वान गर्दछु, यो अभिव्यक्तिको कारण शान्ति सुरक्षामा भविष्यमा कुनै तलमाथि हुन आएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकार र प्रधानमन्त्री हुने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

भण्डारीले सरकारमा भएका वा जिम्मेवार व्यक्तिले सत्य तथ्य बंग्याएर समाजमा वितृष्णा फैलाउने र पार्टी पार्टीबीच सम्बन्ध बिगार्ने कार्य नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यसैगरी, पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च, काठमाडौंद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङको अभिव्यक्तिले उनी आफैको राजनीतिक कद घटाएको र प्रहरी जस्तो गरिमामय र नेपाल सरकारको सबैभन्दा सकृय संगठनको नजरबाट माननीयज्यू गिर्नु भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अमर्यादित र अशोभनीय शब्दावलीको जुन प्रयोग भयो त्यसले माननीयज्यूको राजनीतिक कद घटाएको छ भने नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय र नेपाल सरकारको सबैभन्दा सकृय संगठनको नजरबाट माननीयज्यू गिर्नु भएको छ । यस मञ्च माननीय मन्त्रीज्यूलाई तत्काल उक्त वचन फिर्ता लिई नेपाल प्रहरी संगठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्नु हुन र आगामी दिनमा सुरक्षा निकाय उपर टिप्पणी गर्नुपूर्व थप सचेत रहन आग्रह गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘बहाल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यूको असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई संज्ञानमा लिनु भई आवश्यक कारकाही गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको निम्छरो भाषिक अराजकता नभएको पनि भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिँदा अर्को पक्षको अधिकारको सीमा अन्अतिक्रम्य रहन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ नागरिकमा हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो ।’