गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरण : ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । झापास्थित गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी गरेको निर्णय बदर भएको छ ।

बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

१३ वैशाख २०७८ सालमा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै बदर गरेको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ।