अरुण चौधरीलाई छुटाउने पक्षमा कानुन व्यवसायी, म्याद थप नगर्न क–कसले गरे बहस ?

काठमाडौं । बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी लगायत अन्य व्यक्तिलाई हिरासतबाट छुटाउनुपर्ने पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् ।

सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चौधरी लगायत उक्त जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई हिरासतबाट छुटाउन कै लागि ९ कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।

काजिअका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासमा म्याद थप नगर्न ९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले पक्राउ परेका आरोपीतहरु अरुण कुमार चौधरी, सञ्जय ठाकुर र अजित नारायण सिंह थापालाई न्यायिक हिरासतमै राखी म्याद थप गर्न ५ दिन म्याद थप गर्न माग गरेको थियो । तर आरोपिततर्फबाट बहस गरेका ९ कानुन व्यवसायीहरुले आरोपित तीनै जनाको बहस भइसकेको र उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्दा पनि उनीहरुले कुनै प्रमाण नष्ट नहुने र अनुसन्धानलाई बाधा नपर्ने दाबी गर्दै हाजिरी जमानीमा छाड्न आग्रह गरेका थिए ।

जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, सतिस कृष्ण खरेल, कृष्ण सापकोटा, रमण कुमार श्रेष्ठ र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने आधारहरु पेश गरेका थिए भने अधिवक्ताहरु तिल प्रसाद गौतम, राम घिमिरे, रमण कुमार कर्ण र मोहना अन्सारीले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै तीनै जनालाई न्यायिक हिरासतमै राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाले तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले उनीहरु तीनै जनालाई बढीमा २ दिन न्यायीक हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए ।

‘यी प्रतिवादीहरुको बयान कार्य सम्पन्न भई सकेको र प्रतिवादीहरुले आफू उपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलाससमक्ष आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका र राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्ने दायित्व र कर्तव्य सबैको रहने नै भएको हुँदा न्यायिक हिरासतलाई कसूरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भिर रुपमा लिन नहुने र अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडी बढाई आरोपित व्यक्तिहरु उपर मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेश हुन बाँकी नै रहेको अवस्था समेतलाई विचार गरी विवादित सम्पत्तिको विषयमा हुने अनुसन्धानमा यी प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान नै गर्नु पर्ने हो होइन ।’, आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बाँसबारी जुत्ता कारखानाका तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाको उमेर वयोवृद्ध भएको (८० वर्ष) र अन्य प्रतिवादीहरुले अहिलेको अवस्थामा हजारौँलाई रोजगारी दिइ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुँदा सरकारी वकिलको कार्यालयले भनेजति समय हिरासतमा राख्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न लुकाउन का अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको र आरोपित प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको रहेको अन्य प्रतिवादीहरु पनि अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट न्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा र प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझि, कागज गराउनको लागि मिति २०८०।१०।२२ गते देखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ ।’

प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुवाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…यी प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुवाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १४९६० बमोजिम यो आदेश गरि दिएको छ ।’

बाँसबारीस्थित छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको आरोपमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित बाँसबारीका तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र वर्तमान अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई सिआइबीले पक्राउ गरि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।