काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई एकलौटी रुपमा योजना छनोट र खर्च गर्न पाउने प्रावधान नराखिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्ता प्रावधानहरु नराखिएको बताए । साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समिक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने बताए ।
‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन । जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
केही दिन अघि भारतसँगको सम्झौतामा भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मको योजना आफूखुसी गर्न पाउने विषय बाहिर आएको थियो । उक्त विषयले सरकारको समेत ठूलो आलोचना भएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि समितिमा बोलाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया