काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत् सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ ।
आगामी असार चारसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने भएका छन् । आइतबार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मागबारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताए ।
माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीहरूको धैयर्ताको बाँध फुटेको बताए ।
राज्यसँग मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्त सम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
म्याद थप व्यवसायीहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जित समस्या बन्न पुगेको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको दाबी गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि शुरु भएको बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चुनौतीको चाङ रहेपनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी उनले बताए ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै बढी दोष औँल्याए ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुट लगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले बताए ।
महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राखे ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको टिप्पणी थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया