मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अर्थसहितका मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सरकारमा जाँदा गृह माओवादीलाई

लोकपथ
105
Shares
sf7df8f}F, !@ kmfu’gM /fhlif{ hgs ljZjljBfnosf] 5}7f}F ;efdf k|d bfxfn k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn …k|r08Ú afn’jf6f/df cfof]lht /fhlif{ hgs ljZjljBfnosf] 5}7f}F ;efdf dGtJo JoQm ug'{x’Fb} . tl:a/Mk|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन कहिले हुने र नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट क–कसले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बहस चुलिएको छ ।

एमालेका मन्त्रीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् । अघिल्लो सातदलीय गठबन्धनमा रहेका मध्ये तेस्रो र चौथो ठूलो दल रास्वपा र राप्रपा पनि यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावअघि नै एमालेका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिएकाले अब प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ सारथिहरु चयन गर्न बाटो खुलेको छ । नयाँ गठबन्धनका आठ वटै दललाई सरकारमा सामेल गराउने चाहना प्रधानमन्त्रीको रहेको छ ।

यसका लागि अब एक/दुई दिनमै सरकारमा सहभागिताबारे टुग्गो लगाउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते तोकिएकाले त्यसअगावै मन्त्रिपरिषद विस्तार र पुनर्गठन गरिने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

ती नेताका अनुसार अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेर अर्थसहितका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारी छ । यसअघि गृह मन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको थियो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी देखिएपछि रिक्त रहेको उक्त पद प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको थियो ।

यसअघि एमालेले पाएका मन्त्रालय कांग्रेसले पाउँदा बाँकी ८ मन्त्रालयमा जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिका बीचमा भागबण्डा गरिनेछ । तर, उन्मुक्तिले सरकारमा जानेबारेमा निर्णय लिइसकेको छैन । देशको अर्थ व्यवस्थाका कारण पनि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्न सक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै मन्त्रिमण्डलमा सत्ताघटकका सबैलाई सामेल गराउँदा एकापसमा शंकाको वातावरण पनि हट्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री चाँडै सरकार विस्तार गर्ने सोचमा छन् ।

एमाले, रास्वपा, राप्रपाले सम्हालेको अतिरिक्त दुई मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा १६ मन्त्रालय छन् । सरकारमा सहभागिहरुले साथ छाडेकाले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री अहिलेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निार्वचन लगत्तै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

१० पुसमा बनेको समीकरणमा रहेका मध्ये सबैले सरकार छाडे पनि रास्वपाले भने मन्त्रीबाट हटेपनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?