काठमाडौं– सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।
२५ देखि ५० अर्ब लागतसम्मको आयोजना भने प्रतिस्पर्धा गराइने छ । तर, प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनोट हुन नसकेको आयोजना नयाँ प्रविधि र अवधारणामा आधारित र ५० अर्ब बढी रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनाको निर्णयकर्तासँग सोझै वार्ता गरी छनोट गर्न पाउने विधेयकको दफा १३ मा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?






प्रतिक्रिया