काठमाडौं – सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जन भन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमति विना लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदनको अन्तिम खाका तयार पारेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्ण नाफामुलक निजी विद्यालयलाई सेवामुलकमा रुपान्तरित गर्न ३ वर्ष अवधी दिइने उल्लेख छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया