काठमाडौं । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पती शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कनभन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए । उनले सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहँुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ । उनले सरकार सम्पती शुद्धीकरण जस्तो संवेदशिल विषयमा गम्भिर नदेखिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो गरे । पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पती शुद्धीकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको बताएका छन् । उनले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिणा एशियाको म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताए । उनले सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरु बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । उनले एफएटीएको सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्यो भने नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदशीक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्ने बताए । उनले कालोसूचीमा समावेश भयो भने नेपालको पासपोर्टमा विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिनसक्ने बताए ।
नेपालले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीको हैसियतसमेत बिग्रने भन्दै नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले संसदमा सम्पती शुद्धीकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरु हाबी भएको बताए ।
त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि गत शनिवार मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए । उनले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धीकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताए । कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरे ।
कोईरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटिम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे । उनले नेपाल सम्पती शुद्धीकरण कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्ससमेत बन्द हुने बताए । कोईरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए ।
उनले विदेशबाट रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताए । कोईरालले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन स्वार्थ समूहसँग बसेर ल्याउन गाह्रो रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभामा पास भएको ऐन राष्ट्रिय सभामा भने स्वार्थ समूहको शिकार भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट र प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको बताए ।
उनले सरकारले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालले सम्पती शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । सम्पती शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया