काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वन चुनौतीपूर्ण रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले जानकारी दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको बारेमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दे परिसंघले अर्थतन्त्रका महत्वपूणर् सूचकहरु ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि समय सान्दर्भिक नीतिहरु मौद्रिक नीतिले अवलम्बन बताएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहेतापनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने परिसंघले जनाएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचकहरु, आ.व. २०७९/८० को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र आम जनताको अपेक्षा समेतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।
सिविफिनले देशको वर्तमान असहज आर्थिक अवस्थालाई सहज, स्थायी र गतिशील बनाइराख्नका लागि मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणहरुका विषयमा आमरुपमा निकै चासो, अपेक्षा र उत्सुकतासाथ हेरिएको सन्दर्भमा जारी भएको मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनले पेश गरेका धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन भइ आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिंदा सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रिकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिने जस्ता सिबिफिनका सुझावहरु समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुर्नवहालीका लागि महत्वपूणर् टेवा पुग्ने विश्वास सिविफिनले लिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचन जस्ता विषयहरुले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन-अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका तर मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास सिबिफिनकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया