यसपटकको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई जोगाए पनि लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई कायम राख्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थपकसिलो बनाइएको छ । कर्जा–कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता राखेको छ ।

साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड छ । साथै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । औद्योगिक उत्पादन बढ्दा बजेटले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्टाउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, रासायनिक मलको अभाव, बाह्य क्षेत्रमा रहेको दबाब, तरलता संकुचन, मूल्यवृद्धि जस्ता पक्षहरु अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा छुट्टा–छुट्टै ब्याजदर कायम गरिने भएको छ । बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो अंश वैदेशिक व्यापारमा जाँदाव् यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायमगर्न सीआरआर अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

कोभिड अगाडि ४ प्रतिशत रहेको सीआरआर २०७६ चैत १६ मा एक निर्देशनमार्फत ३ प्रतिशत कायम गरीएको थियो । नयाँ नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता (एसएलआर) अनुपात पनि बढाएको छ । वाणिज्य बैंक १२ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनी १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने २०७९ पुससम्म अवधि दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत थियो ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जरमागई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई यसअघि दिइएको छूट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको धितोमा कडाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८० को मौद्रिक नीतिजारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्तिकर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघिकाठमाडौंमा ५० र उपत्यका बाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १.५ प्रतिशतले बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसैगरी, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंकको सीमामा संशोधन गर्दै ४ करोड लिने व्यवस्था हटाएको छ । तर, कुल १२ करोडको सीमा भने यथावत राखेको छ ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । हाल मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीअनुसार मर्जरमा जाने बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुँदै आएको थियो ।

कस्तो आयो यस वर्षको नीति ?

यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाहिर भएजस्तो कसिलो नै आएको अर्थविद् चद्रमणि अधिकारी बताउँछन् । मौद्रिक नीति औसतमाण् ठिकै रहेको उनको विश्लेषण छ । यस मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई जोगाए पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिभने दिननसक्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा भनेको जस्तै साना–लघु, घरेलु व्यवसायीले कर्जा पाउँछन् कि पाउँदैनन् । कर्जामा उनीहरुको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा महत्व हुने उनले बताए । कार्यन्वयनमा सही भएको खण्डमा मौद्रिक नीति राम्रै हुने उनी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीति जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार नआएको नेपाल पुँजीबजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेर आफूले चाहेको बाटोमा मोड्ने नियत देखिएको उनले बताइन् । सेयर बजारको लागि त्यति राम्रो पनि नआएकोे उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘२५ लाखसम्मको ऋणमा जोखिमभार शतप्रतिशत राख्नु ठिकै हो । साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको मान्नु पर्छ ।’ यो बाहेक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा करोबार नरोकिने नीति सेयर लगानीकर्ताको लागि राम्रै भएको उनले बताइन् ।

बैंकको ब्याजदर ७ प्रतिशत बाट १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याउनु गलत भएको उनको तर्क छ । यसले बैंकको मार्जिन कर्जाको ब्याज घट्न मद्दत नगर्ने उनले बताइन् । समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीति निक्कै नै फुलबुट्टा भरेर आएपनि केही खासै प्रभावकारी भने नदेखिएको उनले बताइन् ।