मानवअधिकार आयोगको सिफारिस न्यून कार्यान्वयन

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तक्र्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा १४प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ ।

विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एक हजार १६७, नीतिगत व्यवस्थाका ११९ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १७३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यो कूल सिफारिसको १४ प्रतिशत मात्र हो ।

यसैगरी ४७० अर्थात् ३८ प्रतिशत आङ्शिक कार्यान्वयन भएको छ । झण्डै आधा सिफारिस ५९४ विचाराधीन छन् । विचाराधीन सिफारिस ४८ प्रतिशत छन् । आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लङ्घनका घटना पुनः दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले सिफारिस गर्छ ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा सूर्य ढुङ्गेलले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको बेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताए ।