काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर २ मा सम्बोधनले निम्त्याएको समस्याले प्रदेशन नम्बर दुईका भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्री र प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलको जिम्मेवारी हेरफेर हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।
राजपाको अध्यक्ष मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा भाग लिने नलिने निर्देशन नदिएपछि पछि पार्टीका सांसदहरूले आफूखुशी ओलीलाई स्वागत गरे र आफूखुशी बहिष्कार गरे ।
पार्टीको चौतर्फी आलोचना बढेर गएपछि त्यसको जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोनलमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेको कतिपय पार्टीका नेताहरूको बुझाइछ ।
अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू राजधानी बाहिर भएकाले यसबारे ध्यान नदिइएको बताउँदै नाम नखुलाउने शर्तमा एक नेताले भने “अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूका लागि पार्टीलाई संरचनाबद्ध गर्नु र अनुशासनमा बाँध्नु रहेको छ ।”
पार्टीले प्रदेश नम्बर दुईको संसदीय दलको नेतामा सोनललाई थोपरि दिएको छ । प्रदेश सभाका सांसदहरूको उपस्थितिमा उनलाई विधिपूर्वक छनौट गरिएको छैन् । त्यसैले संसदीय दलको नेताको चुनवा विधिपूर्वक हुनुपर्ने माग नेताहरू समक्ष पुगिएको छ ।
यो माग पुरानो रहेको थियो । तर, अहिले आएर ओलीको सम्बोधनको प्रसंगमा प्रदेशका सांसदहरूले सोनलमाथि आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूले संसदीय दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल नबोलाउन विश्वस्त पार्न सक्थे वा दबाब दिन सक्थे तर त्यसो नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष मण्डलमा बलियो नेताको रूपमा मानिएका राजेन्द्र महतोका भतिज उपेन्द्र महतोलगायतका सांसदले ओलीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गरेका थिए ।
पार्टी भित्र उपेन्द्र महतो लगायतका सांसदहरूले यसो गर्नुको पछाडि सरकार बारे ठोस निर्णय लगाउनु रहेको कतिपयका बुझाई छ ।
राजेन्द्र महतो निकट मानिएका अर्का सांसद मनिष सुमनले यसअघि प्रदेश नम्बर २बाट राजपा छिट्टै अलग हुने बताएका थिए ।
सुमनले राजपा संघीय समाजवादी फोरमसँगको गठबन्धन सरकारबाट हट्ने बताएको एक दिनपछि पार्टीले यसको खण्डन गर्दै प्रदेश सरकारमा रहने विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले समूहगत रूपमा एक थरीले ओलीलाई स्वागत गरेका छन् भने अर्का थरीले बहिष्कार गरेका छन् । संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री सोनलले विमानस्थलमा ओलीलाई स्वागत गर्नु र प्रदेश सभामा राजपा तर्फबाट सभामुख बनेका सरोजकुमार यादवले स्वागत गरी ओलीलाई बोल्न दिनु जस्ता विषयको पार्टी भित्र व्यापक विरोध भइरहेको पार्टी निकट ती नेताको भनाइ छ ।
अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले गरेको ढिलाइका कारण प्रदेश नम्बर २को नीति आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यक्तिको सिफारिश पार्टीबाट भएको मात्रै होइन जिल्ला जिल्लामा पठाउनुपर्ने सर्कुलर पनि नपठाइएको ती नेताले जनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया