संसद् र अदालत पार्टीको बन्दी, सत्तापक्षले बनायो संसदीय समितिलाई खेलौना

काठमाडौं–प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका प्रमाणपत्र र आदेशमा त्रुटि भए कारबाही हुनुपर्ने र सही भए सम्मानपूर्वक अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक लेनदेनमा लागेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिक  छापेको छ ।
 
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल नेकपासँग मात्रै नौ सदस्य छन् । फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात् स्पष्ट दुईतिहाइ पुग्छ । तर, कांग्रेसले असहमति जनाएको बहानामा सत्तारुढ दलले संसदीय समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनको आचरणमाथिको विवाद सडकमा छरपस्ट हुँदा पनि संसदीय समितिले सटिक निर्णय गर्न सकेको छैन । समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरू हरपल पार्टी नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्वले खरो दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको साख सडकमा छ, अनिर्णयको बन्दी संसद्को गरिमासमेत घटेको छ ।