सशस्त्र प्रहरीमा राजिनामा जानेको लर्को, संघीय स्वरुप संरचनामा परिवर्तन

काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘सशस्त्र प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापना सर्वेक्षण २०७५’ अनुसार सशस्त्रको संघीय स्वरुप र संगठनको पुनसंरचना निर्माणको थालनी गरिएको जनाएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी वलको मुख्यालय हलचोकमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र प्रहरीको कामकारवाही पारदर्शी, सेवामुखी र सशस्त्र प्रहरी वलका सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि तथा सांगठनिक स्वरुप तथा सुदृढिकरणका विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।
 
सशस्त्र प्रहरी वलका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआईजी बाबुराम पाण्डेले ‘सशस्त्र प्रहरी बलको सांगठनिक स्वरुप र पुनर्संरचना सम्बन्धी सर्वेक्षण गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएपछि पुनर्संरचना थालिएको जानकारी दिएका हुन । 

सशस्त्र प्रहरी वलको वर्तमान संरचना अनुसार पाँचवटा बाहिनीहरुलाई बढाएर सातवटै प्रदेशमा सात र उपत्यका एउटा गरी आठ पु¥याइएको थप जानकारी उहाँले दिए । यस्को तयारी हुदै छ उहाँले थप्नुभयो– बाहिनी राख्नका लागि कतिपय प्रदेशमा स्थानको छनोट र संरचना निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

त्यस्तैं, नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा कार्यालय तथा जनशक्ति थप गरिएको छ । उनका अनुसार, त्यहाँ तैनाथ दुईसय ३७ जनाको जनशक्तिमा थप गरी छसय २१ पु¥याइएको छ । त्यस्तैं, प्रदेश कार्यालयमा नयाँवाहिनीको स्थापनासंगै पाँचवटा तालिम केन्द्र थपिने छन् । 

राजिनामा जानेको लर्को 
सशस्त्र प्रहरी बलमा राजीनामा जाने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको लहर नै लागेको छ । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार, यो असार महिनामा मात्र विभिन्न तहमा कार्यरत पाँचसय ३६ जनाले राजीनामा दिएका छन् । 
राजीनामा दिनेमा सबैभन्दा बढी वरिष्ठ हवल्दारहरु रहेका छन् । धेरैजसो पेन्सन सेवा पकाएकाहरु राजिनामा जाने गरेको उनले  बताए । बैशाखमा एकसया, जेठमा डेढसय र असारमा पाँचसय २६ जना गरी तीन महिनामा सातसय ८६ जनाले राजीनामा दिएका छन् । 

अव युनिटको नै सरुवा 

सशस्त्र प्रहरी वलले सशस्त्र कर्मचारीको मात्र नभइ अव युनिट नै सरुवा हुने ब्यवस्था लागू गरेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले भने – ‘नयाँ व्यवस्था अनुरुप अब युनिटै सरुवा प्रणाली लागू हुने छ । हाल सशस्त्र कर्मचारीको मात्र एक युनिटबाट अर्को युनिटमा सरुवा गर्ने ब्यवस्था छ । 

यसरी युनिट सरुवामा जवानदेखि सहायक निरीक्षकसम्मको मात्र सरूवा हुने बताइएको छ । ‘नयाँ व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै समान अवसर र न्यायोचित मौका प्रदान हुने विश्वास गरिएको छ ।