प्रधानन्यायधीश बारेको निर्णय भोलि हुने

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भोलि समितिले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राजपा नेपालका शीर्ष नेता समेत रहेका समितिका संयोजक कर्णले भने,‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतीमा नै टुँगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं ।

भोलि बस्ने बैठकले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्छ । हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं । अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं । तर उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि ।

उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन ।

यो समितिले संविधानसम्मत् निर्णय गर्छ ।’ कर्णले आफूहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई बडो आदरपूर्वक, सम्मानित र मर्यादित प्रश्नमात्रै सोधेको सुनाए । उनले थपे,‘हामीले उहाँलाई मर्यादित रुपमा सैद्धान्तिक प्रश्न सोधेका छौं । उहाँ अहिलेपनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । पत्रपत्रिकाले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गरेपछि, उहाँले समितिमा सर्टिफिकेटपनि पेश गर्नुभयो । पेश भएको प्रमाणपत्र त हामीले पाउनुपर्छ ।’

समितिमा रहेका सदस्यहरुको आ–आफ्नै राजनीतिक आस्था र विचार भएपनि आफूहरुले सर्वसम्मतीमै निर्णय गर्ने कोशिस गरिरहेको उनले जनाए । उनले थपे,‘यदि सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरि निर्णय लिन्छौं ।’ बाहिर आरोप लगाईएजस्तो संसदीय सुुनुवाई प्रक्रियामा आफूहरुले कुनै किसिमको ढिलाई नगरेको कर्णले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘४५ दिनको म्याद गुज्रिएको छैन । हामीले म्याद नघाएका छैनौं । २ दिनमै कार्यविधि बनाए काम सुरु गरेका हौं ।’ समितिको निर्णय कुर्न धैर्यता गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भोलि गरिने निर्णय सहमतिमै हुने भएकोले उक्त निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत भए संवैधानिक परिषदको हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो । केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पूनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने,‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैलेपनि गर्नुहुँदैन्।’

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य एवम् सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुमनराज प्याकुरेलले पनि आफूहरुले भोलि बस्ने सुनुवाई समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतीमै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे निर्णय लिने जनाए ।