काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकहरुका गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न सरकारले विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका–२०७५ जारी गरेको छ ।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ हिँड्ने विदेशी नागरिकहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सहज भएको छ ।
अध्यागमन विभागका अनुसार, भिजिट ( भ्रमण) भिसाका नाममा व्यापार व्यवसाय गर्ने, समाजसेवाका नाममा जासुसी गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने, लुकिछिपी बस्ने र कुटनीतिक मर्यादामा नबस्नेहरुलाई फिर्ता पठाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यो निर्देशिकाले विदेशी नागरिकको विषयमा धेरै कुराको सूचना तथा जानकारी लिन सक्ने अधिकार दिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले बताए । 'विभिन्न योजना बनाएर नेपाल आउने विदेशी नागरिकको हरेक गतिविधिमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।', उनले भने ।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइ सकेपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कक्षलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री (ई–गेट) बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
त्यस्तै, इन्टरपोल प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सहजै चिन्न र पक्राउ गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि छलफल चलिरहेको विभागका प्रमुख काफ्लेले बताए ।
अध्यागमन विभागले केही दिनअघि चाइना इन्टरपोल प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका एक चिनिँया नागरिक अध्यागमन विभागबाट पक्राउ गर्न अध्यागमन कार्यालय सफल भएको हो । 
भिषा एउटा प्रायोजनका लागि लगाउने तर, नेपालको बसाईमा अर्कै काम गर्ने विदेशीहरुमाथि निगरानी बढाइको छ । त्यस्तै, बसाई लम्ब्याउने, सेवाका नाममा अपराध गर्नेहरुलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्नका साथै कतिपयलाई आफ्नै देशमा फर्काउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कुनै पनि विदेशी नागरिकको व्यक्तिगत सूचना संकलन तथा अनुगमन गर्न अलि असहज थियो । उनले थपे, 'अब केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने भनिएको छ । यसबाट सबै कुरा सहज हुनेछ ।'
यो निर्देशिका–२०७५ ले गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशक समिति, अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अनुमगन तथा कार्यान्वयन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यी समितिहरुले शंका लागेको खण्डमा घर, होटल, रेष्टुरेण्टमा छापामारी अवैध रुपमा लुकिछिपि बसेका विदेशी नागरिकलाई तत्काल पक्राउ गरी नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्नका साथै फिर्ता पठाउन सक्नेछन् ।
विभिन्न गैर सरकारी एनजीओ र आइएनजीओका नाममा नेपाल प्रवेश गरी धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउने, जासुसी गर्ने, विभिन्न किसिमका अपराध गर्नेहरू विरुद्ध कडा कारवाही हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर, मानसिक सन्तुलन गुमाएर बसेकाहरुलाई भने नियन्त्रणमा लिई कुटनीतिक पहलबाट फिर्ता पठाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया