एनजिओ र आइएनजिओलाई सरकारको लगाम

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संघसंस्था –एनजिओ–आइएनजिओ ) सञ्चालनका क्रममा हुने आर्थिक हिनामिना रोक्न नयाँ ब्यवस्था लागू गरेको छ । 
नयाँ ब्यवस्था अनुसार, सम्वन्धित निकायमा दर्ता भइसकेका गैरसरकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई सम्पति विवरण खुलाउन अनिवार्य गरिएको छ । 
प्रत्येक गैरसरकारी तथा नाफा रहित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संस्थाको नविकरण गर्दा सम्पति विवरण भरेर ल्याउनु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । 
दर्ता प्रक्रियामा रहेका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पति विवरण नखुलाइएको भएमा सम्वन्धित निकायलाई दर्ता नगर्न र नगराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएका छ । 
त्यस्तैं, एउटा गैरसरकारी संघसंस्थाले एउटा भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्ने भनि उद्धेश्य खुलाएका संस्थाहरुले एउटामात्र कामको उद्धेश्य राख्नु पर्ने छ । 
यस किसिमको ब्यवस्थाले नाफा रहित गैरसरकारी संघसंसस्थाहरुमा आर्थिक पारदर्शी ल्याउने दावी मन्त्रालयको छ । 
केही गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सेवाका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने, सर्वसाधारणलाई आत्म निर्भर भन्दा पनि पर निर्भर बनाउन उद्धत देखिएपछि यस्तो कदम चालिएको हो । 
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई पनि सेवाका नाममा सिधै स्थानीय निकायसंग सहकार्य गर्न नदिने ब्यवस्था गरिएको छ । 
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले अवदेखि केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिएरमात्र आफूले काम गर्न चाहेको स्थानीय निकायमा जान पाउने छन् ।