गम्भीर बिषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिने

काठमाडौं -राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले दस्तखत गरी जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ, नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।

जनमतसंग्रह सम्बन्धी सूचना संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिने छ । प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिने ब्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित भएको जानकारी संसद् सचिवालयका महासचिवले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्ने छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नियमावली आइतबार पारित गर्ने संसद् सचिवालयको कार्यतालिका छ । नियमावली पारित गर्न सोमबार बस्ने भनिएको संघीय संसद्को बैठक अन्तिम समयमा विशेष कारणवश भन्दै स्थगित भएको थियो । नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम २० मा ‘जनमतसंग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७५ मा जनमतसंग्रह सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सरकारलाई कुनै विषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित मन्त्रीले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिव समक्ष दिन सक्ने छ । महासचिवले यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्बाट यो नियमावली पारित हुन सकेको छैन । जनमतसंग्रहसम्वन्धी सूचनाको प्रस्ताव ७ दिनपछि बसेको संयुक्त सदनको बैठकमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । जनमतसंग्रहको विरोध गर्न चाहने सदस्यले ५ दिनभित्र त्यस्तो सूचना महासचिवलाई दिनुपर्ने छ।