ऋणीले नै गर्छन् सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग

एकातिर बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिएर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्काेतिर ऋणी स्वयंमले ऋणको दुरुपयोग गरेका कारण बैंकहरुलाई हैरानी भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋणीले योजना तथा परियोजना धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्था छ । बैंकले विश्वास गरेर जसलाई ऋण दिएका हुन्छन्,उनैले बैंकको ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने, घरखर्च चलाउने,आफ्नो पुरानो ऋण तिर्ने,सापटी दिने गरेका छन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर प्रोजेक्ट नै बन्द गरेर पनि भागेका छन् ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय सरकारी बैंकमा मात्रै नभई नीजि बैंकहरुमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ ।‘कर्जा लिएर एक महिनापछि प्रोजेक्ट हेर्न जाँदा बन्द गरेर भागेको भेटियो ।’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर १२ जना जतिले दुरुपयोग गरेको स्रोतले बतायो । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेपछि बैंकले प्रहरीमा समेत उजुरी दिएको छ । कतिपयले त सस्तोमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सहकारीको ऋण तिरेको आंशका बैंकले गरेको स्रोतको भनाई छ । सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराएपछि प्रोजेक्ट नै बन्द गरेर भाग्ने गरेपछि बैंकले धितो माग्ने गरेका छन् । ‘ऋणीले यस्तो बद्मासी गरेका कारण बैंकहरु धितो माग्न बाध्य भएका हुन् ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्रोतले भन्यो ।

बिनाधितोमा गएका कर्जाहरुमा प्रायः समस्या देखिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘त्यस्ता कर्जा लिएर कहिले कोभिड, कहिले चाडवाड त कहिले कुनै बहाना बनाएर बैंकलाई ऋण नतिर्ने संभावना बढी छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने । विना धितोको कर्जा नदिँदा विरोध हुने र दिँदा नियममा नबाँधिने भएकाले कर्जा असुल उपर गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारले कडा कानुनी प्रक्रियामा बाँध्नुपर्ने उपाध्यक्ष उपाध्यायको माग छ । सरकारले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई जबसम्म कानुनी बन्दनमा बाँध्दैन,तवसम्म यस्ता दुरुपयोगहरु नरोकिने उनको बुझाई छ । सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रममलाई बद्मान बनाउने भन्दा पनि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर कानुनी प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ ।

सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याएको थियो । जसको कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर एकातिर बैंकले विनाधितो नदिने अर्कातिर ऋणी स्वयंले कर्जाको दुरुपयोग गरेका कारण यस्तो कर्जा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
केही ऋणीले दुरुपयोग गरे भन्दैमा ऋण नै दिन्न भन्न मिल्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘ एकाध दुरुपोग भएका होला तर दिन्न भन्न त पाइएन नि ।’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर परिक्षण समेत गर्दैछ । ‘कर्जाको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीले स्वन्त्र परिक्षण गर्दैर्छौँ ।’ प्रवक्ता ढकालले लोकपथसँग भने ।

झण्डै २ अर्ब प्रवाह
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा १ लाख ११ हजार ४ सय ७१ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । उनीहरुले १ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका छन् । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४८ हजार ४ सय ९८ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड , महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ६० हजार ३ सय २२ महिला उद्यमीलाई ५५ अर्ब ७९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ६ सय ५१ ऋणीले ३ अर्ब ६४ करोड कर्जा लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कार्यविधि संशोधन हुँदै

सरकारले सहुलियत दरको कर्जा कार्यविधि संशोधनबारे छलफल गरिरहेको छ । विना धितो ऋण दिँदा दुरुपयोग बढेपछि सरकारले धितोका विषयमा केही निर्णय गर्न लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । धितोकै कारण यस्तो कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले सहज रुपमा उपलब्ध गराउन कार्याविधि संशोधन गर्न लागेको हो । ‘ धितो नै मुख्य छलफलको विषय भएको छ ।’ अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसीले भने ।

बैंकहरुबाट विना धितो कर्जा दिँदा जोखिम बढेको गुनासो आइरहेको उनले बताए । त्यसैले धितो राख्न नसक्नेहरुले सहजै रुपमा कर्जा पाउने र बैंकको ऋण असुल उपर गर्न पनि समस्या नहुने गरी कार्यविधी संशोधन गर्न लागिएको प्रमुख केसीले बताए । गरीब,जो धितो राख्न सक्दैनन् ,उनीहरुलाई पनि सरकार छ है भन्ने महसुस गराउन सामूहिक धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । ‘सामूहिक धितोमा कर्जा दिने गरी संशोधन थालिएको छ ’ प्रमुख केसीले भने ।

सहुलियत दरका पुराना कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम समेट्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।