सांसदहरूले व्यापार–व्यावसाय गर्न नपाउने

काठमाडौ – सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यापार,व्यावसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायीक काम गर्न नपाउने,छोरा श्रीमतीले लिएको उपहार समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता नीति  बनाउदै सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको  छ। सो मस्यौदा माथि  प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले एक दुइ दिनमै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। छलफल पछि सदाचार नीति लागु गर्ने सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलययले जनाएको छ। मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव केदार अधिकारीले केही दिनमै सदारचार नीतिमाथि सरोकारवालासंग प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले छलफल शुरू गर्ने बताए। उनले भने, ‘छलफल सकिए पछि सदाचार नीति लागु हुन्छ। यसको तयारी भइरहेको छ।’

सदाचार नीति लागु गर्न सरकारले कुनै विषयमा ऐन संशोधन गर्ने र कुनै विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी कुनै विषयमा कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। अधिकारीले भने, ‘सदाचार नीति लागु गर्न कुनै विषमा ऐन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै विषयमा  मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरे हुन्छ। यसैगरी कुनै विषयमा भने कार्यविधि बनाए हुन्छ।’

पधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले मस्यौदा गरेको सदाचार नीतिमा सांसद, कर्मचारी, व्यावसायी, विदेशी कुटीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था,अन्तारष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था विदेश नागरिक लगायतलाई लक्षित गरी नीति तयार गरिएको छ। सांसदहरूलो पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यावसायीक फर्मसंगको सम्बन्धनबाट कुनै रकम लिन नपाउने, कुनै पनि संगठनको लागि वोर्ड सदस्य वा पदाधिकारीको रूपमा तलबी सेवा लिन नपाउने, विधायकाको सम्बन्धित समितिको स्विकृत विना अध्यापन गर्न नपाउने, लगायतका नीति मस्यौदामा राखिएको छ। यसैगरी विधायकाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पदसंग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट निश्चित मुल्य माथिको उपहार लिन नपाउने, पती या पत्नीको परिवारको सदस्यले प्राप्त गर्ने उपहारको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने,विधायका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने व्यक्तिगत आतिथ्यको सिमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने, विधायकाका कार्यलयमा परिवारका सदस्यहरूलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुने बाहेक जागिरी दिन नहुने, सेवा अवकाश भए पछि पनि निश्चित समय सम्म विदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न नहुने, विधायकाको हैसियतमा प्राप्त गरेको सूचनाको प्रयोग कतव्र्य पालनको निम्तीमा मात्र गर्नु पर्ने,वित्तीय फाइदा उठाउनको निम्ती सूचना प्रयोग गर्न नहुने, विधायकाका पदाधिकारीहरूले विदेशी राष्ट्रद्धारा प्रदान गर्ने डिभि पिआर लिन नहुने लगायतका नियम सदाचार नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।