काठमाडौं- सरकारले उत्पादनशील रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको झण्डै अढाइ महिनापछि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट आगामी ९ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर (२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ) पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकको रूपमा अघि बढाउँदै देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ठोस कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई राज्यका तीनै तहबाट सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तका आधारमा सबै नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रशासनिक तहमा छलफल गरी तयार पारिएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिक तहबाट अन्तिम रूप दिइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यक्रममा सबैका लागि सुनिश्चित आवासको नीतिअनुसार आवास अधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत, लक्षित तथा जोखिममा रहेकाको लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवासको पहुँच सुनिश्चित गरिने लक्ष्य छ ।
आर्थिक वृद्धिको करिडोर निर्माण गरी तदनुरूप आर्थिक परिसूचकमा सुधार गर्ने तथा जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण थालनी गरिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रम
– निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था
– जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धि र लागत कटौती गर्ने ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने ।
– आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिइनेछ ।
– नेपालको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी कुटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य निकायको परिचालनमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्ने ।
– दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बजारको उपयोग गर्ने ।
– सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने ।
– मुलुकको भौगोलिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताअनुकूलको उत्पादन तथा सेवाको विस्तार गर्ने ।
– निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया