काठमाडौं । सरकारले आम जनतालाई राहत हुनेगरी ल्याएको स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रमले आम जनतालाई राहत दिन भने सकेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारी अस्पताललाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएकाले लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य बीमा पुग्न सकेको छैन भने पुगेको स्थानमा पनि सहज रूपमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यविधिमा सरकारी अस्पताललाई प्रथम केन्द्र ताकेको छ । यसको अर्थ सरकारी अस्पताललाई केही मात्रामा भए पनि आम्दानी होस् भन्ने हो । सरकारले अफ्नै भलोका लागि ल्याएको यस्तो कार्यक्रमले राहत दिन नसक्दा सेवाग्राही मारामा परेका छन् ।
‘प्राइभेटलाई मात्रै कति दिने, सरकारी अस्पताल पनि त चल्नु पर्यो नि !’, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले भने । सरकाले कार्याविधिमै प्रथम बिन्दुको रूपमा सरकारी अस्पताललाई तोकेको छ । त्यसैले पनि सेवाग्राहीलाई सहज पुहुँच छैन । सरकारले सरकारी अस्पताललाई नै प्रथम बिन्दु तोक्नु नै सेवाग्राहीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । यसैका कारण सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने अस्पतालमा उपचार गर्न पाएका छैन ।
के हो प्रथम बिन्दु ?
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उपचारमा छुट पाउन पहिलो पटक सरकारी अस्पताल नै जानुपर्छ । अर्थात् स्वास्थ्य बीमा गरेपछि पहिलो पटकको उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्छ । आकस्मिकबाहेकको उपचार सरकारी अस्पतालमा गराउनुपर्ने सो नियामवलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले बीमा गर्दा नै सरकारी अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर तोकेको हुन्छ । सरकारले तोकेको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई नै प्रथम बिन्दु भनिन्छ । यदि सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गएन भने उसले बीमा गरेबापतको रकम छुट पाउँदैन । छुटका लागि सेवाग्राहीलाई फेरि अर्काे सरकारी अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा पायक पर्ने सरकारी अस्पताललाई प्रथम बिन्दु तोक्ने गर्छ ।
कार्यकारी निर्देशक बसौलाका अनुसार आकस्मिक बिरामी हुँदा कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गराउँदा बीमाबापतको छुट पाउन सकिन्छ । सामान्य बिरामी भएका बेला मात्रै प्रथम बिन्दु तोकिएका अस्पतालहरूमा जानुपर्ने उनले बताए । सेवाग्राहीको कम बुझाइका कारण पनि उपचारमा समस्या भइरहेको बसौलाको भनाइ छ ।
होला त कार्यविधि संशोधन ?
स्वाथ्य बीमासम्बन्धी कार्यविधिमा सरकारी अस्पताललाई नै प्रथम बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी अस्पतालहरूलाई पनि प्रथम बिन्दुका रूपमा तोकेमा सेवाग्राहीले सहज रूपमा उचार पाउने अवस्था हुनेथियो । तर सरकारले सरकारी अस्पतालाई मात्रै प्रथम बिन्दु तोक्दा समस्या निम्तिएको हो ।
आम सेवाग्राहीबाट कार्यविधिको संशोधन गर्न माग आएको खण्डमा संशोधन हुने कार्यकारी निर्देशक बसौला बताउँछन् । ‘पब्लिकले माग गर्यो भने कार्यविधि संशोधन हुन सक्छ’, उनले भने ।
कार्याविधि संशोधन गरेर प्रथम बिन्दुका रूपमा निजी अस्पतालहरूलाई पनि अनुमति दिएमा सहज रूपले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउन सक्ने सेवाग्राहीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ सरकारको लक्ष्य
स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा सरकारले लिएको छ ।
संविधानले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो ।
यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुको साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक १ लाख रूपैयाँबराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेकोे छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया