स्मार्ट लाइसेन्समा चलखेल गरेको सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बरमा पनि चलखेल सुरु गरेको छ ।
सरकारले गत साउन १ देखि सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यातायात व्यवस्था विभागको कमजोरीका कारण सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने काम अहिले अलपत्र परेको छ । यसले सेवाग्राही मारमा परेका छन् । सरकारले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी ढंगले न स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छ, न त इम्बोस्ड नम्बर नै ।
किन रोकियो त इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने कार्य ?
कम्पनीसँग गरेको सम्झौता सकिएका कारण तत्कालका लागि रोकिएको* यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक तर्फका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सम्झौता सकिएका कारण तत्कालका लागि रोकिएको हो’, उनले भने, ‘तर आगामी साताबाट पुनः सुरु हुनेछ ।’
विभागले चार वर्षअघि नै इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि डेकाटुर टाइगर इन्कर्पाेरेटलाई जिम्मा दिएको थियो । सो कम्पनीसँग गरेको सम्झौता सकिएको भन्दै यातायात कार्यालयले अहिले वितरण नै बन्द गरेको छ । अहिले यातायात कार्यालयले छाप्ने र वितरण गर्ने दुवै कार्य रोकेको हो । सम्झौता सकिएको बहानामा इम्बोस्ड नम्बर प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
विभागले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिदिएको छ । त्यस्तै, सरकारी तथा संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बरसहितको प्लेट जडान गरेको छ भने कूटनीतिकको सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बरसहितको प्लेट उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, निजी र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेँलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था छ ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर ?
इम्बोस्ड नम्बर एउटा विद्युतीय नम्बर प्लेट हो । यो प्रविधिमा आधारित नम्बर प्लेट हो । जसमा धातुले लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी लेखिएका हुन्छन् । यो नम्बर प्लेट निकाल्न नमिल्ने गरी जडान गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बरमा सवारीको नम्बर पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । यातायात विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरूमा विद्युतीय स्टिकर टाँस्ने गर्छ । सो स्टिकरमा सवारीसाधनका सबै विवरणहरू राखिएका हुन्छन् ।
त्यस्तै, यो नम्बर प्लेटमा एकखालको चिप्स राखिएको हुन्छ । सो चिप्सभित्र सवारीधनी तथा सवारीका विवरणहरू राखिएका हुन्छन् । प्रहरीले यसैका आधारमा सवारीको विस्तृत विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्नेसक्छ ।
यो नम्बर एक पटक जडान गरेपछि निकाल्न नमिल्ने हुन्छ । त्यसैले सवारीसाधान चोरी हुँदैन । प्रहरीले रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सजिलै चेक गर्न सक्ने दाबी विभागको छ ।
शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था
सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न सवारीसाधनअनुसार शुल्क तोकेको छ । जसमा दुईपांग्रेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रे सवारी साधानहरूका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यातायात कार्यालयका अनुसार ठूला सवारीकोे इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको कुल संख्या ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ रहेकोे छ । सरकारले तीन वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले योजना बनाएको थियो ।
जसका लागि मासिक १ लाख इम्बोस्ड प्लेटका दरले जडान गर्नुपर्छ । दर्ता भएका मध्ये झण्डै ४० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा नरहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ३ प्रतिशतको हाराहारीका सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेको छ ।
पाँच वर्ष पुग्दा पनि सुस्त गतिमा काम
सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । सरकारले १७ जेठ २०७३ मा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो ।
सरकारले यो पाँच वर्षको अन्तरालमा मुलुकैभरिबाट २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारको ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै जडान भएको छ । सरकारले अब कति वर्षभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
* यसअघि यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल हुनुपर्नेमा यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराई भएकोमा सच्याइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया