काठमाडौं । अगस्त ५ अर्थात् जम्मु काश्मीरलाई दुई केन्द्र प्रशासित राज्य जम्मु काश्मीर र लद्दाखको रुपमा पहिचान गरिएको दिन । सन् २०१९ को अगस्त ५ मा संविधानको धारा ३७० को खारेजी गर्दै भारत सरकारले जम्मु काश्मीर र लद्दाख दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित गरिएको थियो ।
आज उक्त निर्णयको दोस्रो वार्षिकोत्सव हो, जसले यस क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव छोडेको बताइन्छ । अगस्त ५, २०१९ मा, संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ ए लाई खारेज गरिएको थियो । यद्यपी जम्मु काश्मीरका राजनीतिक दलहरुले राज्यको विषेधाकिारको अवस्थामा फर्काउने संघर्षलाई जारी राख्ने बताएका छन् । यस दुई वर्षको अवधिमा जम्मु काश्मीरमा विकास निमार्णका कामहरुले तीव्रता पाएको छ भने सामाजिक सशक्तिकरणको अवस्थामा पनि व्यापक सुधार भएको छ ।
जम्मू र कश्मीरबाहिरका मानिसहरु त्यहाँ जग्गा किन्न सक्छन् :
गत बर्ष अक्टुबरमा केन्द्र सरकारले जम्मु काश्मीर बाहिरका मानिसहरुलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा जग्गा किन्नको लागि बाटो खुला गरेको छ । एक राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै केन्द्र सरकारले सरकारले जम्मु र काश्मीर विकास अधिनियमको धारा १७ अन्तर्गत राज्यका स्थायी निवासी वाक्यांश हटाएर केन्द्र शासित प्रदेशमा भूमिको विषय भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त संशोधनमा कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषिका लागि प्रयोग गर्न भने अनुमति दिइएको छैन ।
जम्मू र कश्मीरका महिलाहरुसँग विवाह गर्नेहरुलाई पनि स्थायीबासीको मान्यता :
जम्मु काश्मीरका महिलाहरुको गैरस्थानीय व्यक्तिसँग विवाह गरेको अवस्थामा विवाह गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको छ । सन् २०२० को जुलाईमा नियम परवर्तन गर्दै जम्मु र काश्मीर बाहिरका पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाहरुको आधारमा विवाह गर्ने पुरुषहरुलाई पनि जम्मु काश्मीरको स्थायी बासिन्दाको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने भएको हो । यस कदमले उनीहरुलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा जग्गा वा सम्पत्ति किन्न, वा सरकारी जागिरको लागी आवेदन दिन अनुमति दिएका छ । सबै मानिसहरु जो १५ वर्षदेखि जम्मु काश्मीरमा बसोबास गरेका छन्, वा सात वर्ष जम्मु काश्मीरका विद्ययालयमा पढेको अथवा कक्षा १० र १२ सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ ।
जम्मु काश्मीरको छुट्टै झण्डा खारेज :
भारतको संविधानको धारा ३७० को खारेजीपछि श्रीनगरको नागरिक सचिवालयले भारतीय तिरंगा फहराएको छ । यसअघि पनि राज्यको आयताकार झण्डा ९रातो पृष्ठभूमिमा तीन सेतो ऊर्ध्वाधर पट्टिहरुसंग बीचमा एक सेतो हल० भएको छुट्टै झण्डा थियो । तर, धारा ३७० को खारेजीपछि उक्त झण्डा स्वतः खारेज भएको छ । भारतभर हाल एउटै राष्ट्रिय झण्डा छ ।
ढंगामुढा गर्ने तथा अराजक गतिविधिमा संलग्नलाई पासपोर्ट नदिइने :
जम्मु काश्मीर प्रहरीको सीआइडी शाखाले ढुंगा प्रहार गर्ने तथा अन्य विध्वसकारी गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पासपोर्ट र अन्य सरकारी सेवाहरुको लागि आवश्यक सुरक्षा निकासीका लागि आदेश दिन अस्वीकार गर्ने भएको छ । जुलाई ३१ मा जारी आदेश अनुसार कानून र व्यवस्थालाई नमान्ने, ढुंगा प्रहार गर्ने, राज्यको सुरक्षा प्रतिकूल हुने अन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नतालाई घटाउनका लागि सबै क्षेत्रमा र विशेष गरी पासपोर्ट सेवा र अन्य सम्बन्धित प्रमाणिकरणको क्रममा सोधपुछ गर्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नभएको सुनिश्चिता गर्ने गरिएको छ ।
गुपकर गठबन्धनको गठन :
अगस्ट ५ को प्रारम्भिक घडीमा सयौं राजनीतिक नेताहरु र कार्यकर्ताहरु (तीन पूर्व मुख्यमन्त्री मुफ्ती, उमर अब्दुल्लाह र उनका बुवा फारुक अब्दुल्ला सहित) लाई पक्राउ गरिएको थियो ।
अब्दुल्लाहलाई मार्च २०२० मा रिहा गरिएका थिए, र मुफ्ती गत वर्ष अक्टोबरको दोस्रो हप्तामा रिहा भएका थिए । त्यसबेलादेखि, नेताहरु काश्मीरमा चार अन्य दलहरुसंग एक साथ आएर एक अनौपचारिक गठबन्धन बनाउन लागिरहेका छन् । उनीहरुले जम्मु काश्मीरलाई विशेष स्थितिको अवस्थामा फर्काउने अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि पछिल्लो समय उनीहरुले यहाँको विकासलाई देखेर उक्त काम रोकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया