राजकिशोर र अमृताले ठाकुरलाई साथ दिएनन्

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिताको विवादमा महन्थ ठाकुरनिकट मानिएका दुई कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव र अमृता अग्रहरिले ठाकुरलाई साथ दिएका छैनन् ।

आधिकारिकताको विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षले बुधबार बोलाएको आफूनिकट कार्यकारिणी समितिको बैठकमा राजकिशोर र अग्रहरिले बहिस्कार गरेका छन् । त्यस्तै ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा यादव र अग्रहरीले हस्ताक्षर गर्नसमेत इन्कार गरेका छन् ।

यादव र अग्रहरिको हस्ताक्षरविनै ठाकुर पक्षले आयोगमा चिठी दर्ता गराएको छ । उक्त चिठीमा ठाकुरसँग निकट मानिएका १८ कार्यकारिणी सदस्य र पछि थप गरिएका २० गरी ३८ व्यक्तिको हस्ताक्षर संलग्न गरिएको छ । थप गरिएका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसमेत जोड्दा ठाकुरको पक्षमा बहमुतमा पुग्छ, तर थप गरिएको नियुक्ति अवैध भएको उपेन्द्र यादव पक्षले दाबी गरेको छ ।

ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका राजकिशोर यादव पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन् हुन भने अग्रहरि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । यादव दोस्रो चरणमा मन्त्री भएका थिए । आफूलाई मन्त्री नबनाएकोमा अग्रहरि ठाकुरसँग असन्तुष्ट छिन् । आयोगमा पठाएको काजजातमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको अग्रहरिले बताइन् । ‘पार्टी २÷४ जना व्यक्तिको मात्र होइन । यसमा सबैको लगानी र पसिना परेको हुन्छ,’ अग्रहरिले भनिन्,‘ तर नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेन ।’ आफू कार्यकारिणी समितिको सदस्य भए पनि पार्टीभित्रका गतिविधिबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताइन् । ‘मलाई केही थाहा छैन। हस्ताक्षर पनि गरेकी छैन्,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी राजकिशोर यादव एक सदस्यले भने, ‘उहाँ (राजकिशोर) पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न । अझै पनि पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्नु भएको हो ।’ बुधबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहँदा राजकिशोर काठमाडांैमा थिए । बैठकमा अध्यक्ष यादवले आयोगमा आफूले बुझाइएको कागजातको बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए ।

आधिकारिकताको दावी गर्दै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पटक निवेदन दिएपछि १५ दिनभित्र प्रमाण जुटाउन आयोगले ठाकुर पक्षलाई निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशन अनुसार ठाकुर पक्षले आयोगमा कागजात बुझाएको हो ।

ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाइएको चिठीमा २०७७ पुस ७ गते कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयको माइन्युटिङ समेत बुझाएको छ । उक्त माइन्युटिङमा कार्यकारिणी सदस्य फेरबदल र हेरफर गर्न सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाइ दिइएको छ । आयोगमा पठाएको चिठीमा ठाकुरले आफू पहिलो अध्यक्ष भएकोले आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् । यादव पक्षले भने कार्यकारिणी समिति फेरबदल र पुनगर्ठन गर्ने अधिकार ठाकुरलाई नदिएको भन्दै आयोगमा पठाइएको माइन्युटिङ किर्ते भएको दाबी गरेको छ । मन्त्री नबनाएकोमा ठाकुर पक्षका अर्का सांसद प्रमोद साह पनि ठाकुरसँग असन्तुष्ट भएका छन् । ‘मान सम्मानकोलागि पार्टीमा बस्छांै। मान सम्मान नभएपछि पार्टीमा बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ साहले भने । साह कार्यकारिणी समितिका सदस्य होइनन् । सरकारबाट हटेको पर्सीपल्ट गत बिहीवार ठाकुरले विघटित जसपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको थिए । तर, बैठकमा आधा जसो निवर्तमान सांसद अनुपस्थिति भए ।

अघिल्लो हप्ता ठाकुर पक्षले बोलाएको विघटित जसपाको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर निकट माएिका ८ जना सांसद राजकिशोर यादव, बीमल श्रीवास्तब, प्रमोद साह, नरमाया ढकाल, रुही नाथ, दुलारी देवी खतवे, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल अनुपस्थित थिए। तीमध्ये केही सांसद काठमाडौंमै बसेर बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ओली सरकारमा सहभागी भएका ठाकुर पक्षका १० नेता १९ दिन पछि र एक नेता १३ दिन पछि सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको कारण सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।