सरकारले ल्याउन सकेन कोभिड – १९ विरुद्धको खोप

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने वैशाख २३ मै विदेशस्थित नेपालका ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ वाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित मुलुकको अवस्थाअनुसार सहयोगका लागि काम गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि सरकारले थप खोप ल्याउन उत्पादक मुलुकहरू अमेरिका, चीन, रुस र बेलायतसँगको संवादलाई तीव्र बनाएको बताएका थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप खरिदका लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन र भारतसँग पत्राचार गरेको जेठ १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले जेठ १० गते अमेरिका र बेलायतबाट ५०–५० लाख मात्रा खोप खरिदका लागि पत्राचार गरेको थियो । उक्त सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । विज्ञप्तिमा नेपालले अमेरिकासँग जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप ५० लाख र बेलायतबाट अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको ५० लाख मात्रा खोप खरिद गर्न दूतावासबाट समन्वय भइरहेको उल्लेख थियो । सरकारले सम्बन्धित खोप उत्पादक कम्पनीसँग संवाद नगरी खोपका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाललाई अहिले खोप उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुक अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र भारत हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूत छन् । चीनमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे राजदूत छन् भने बेलायतमा पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नियोग हाँकिरहेका छन् । भारतमा पनि पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य राजदूत छन् । रुसबाहेक अन्य मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक नियोग हाँक्ने राजदूतहरू चर्चित व्यक्ति हुन् । चीनका लागि राजदूत पाण्डेबाहेक अन्य राजदूतले राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रलाई सम्बन्धित मुलुकको विदेश मन्त्रालयमा पुगेर दर्ता गर्नेबाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

राजदूत पाण्डेले भने वैशाख २३ गते चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यति बेला सिनोफार्मका पदाधिकारीले नेपाललाई २० लाख मात्रासम्म भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने बताएका थिए । त्यहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार सरकारलाई पत्राचार गरिएको थियो तर पछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सरकारले सुरुआतमा खोप खरिदका लागि भारतलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको थियो । भारतमा दोस्रो लहरले आफैं बढी प्रभावित भएपछि नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोपमध्ये १० लाख मात्रै उपलब्ध गराएपछि सरकार संकटमा प¥यो । यसअघि भारत सरकारले १० लाख र भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई एक लाख मात्रा खोप अनुदान सहयोग गरेको थियो । चीनसँसग राष्ट्रपति स्तरमा संवाद हुनुअघि चीनले चीनले नेपाललाई ८ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिएको थियो । त्यसबाहेक नेपालले कोभ्याक्स सहयोगअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप पाएको थियो । अमेरिकाले जेठ २० गते पहिलो चरणमा नेपालसहित एसियाली मुलुक र अन्य गरी १६ देशलाई ७० लाख मात्रा खोप दिने घोषणा गरेको थियो ।

‘नेपाललाई सबै खोप कोभ्याक्सबाट नै आउँछ भन्नु गलत हो, कोभ्याक्स सुविधाबाट नेपालले २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी मात्रै खोप पाउन सक्छ,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘नेपाल खोप किन्नै नसक्ने गरिब मुलुक होइन । त्यसैले कोभ्याक्सको बढी प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने पनि छैन । नेपालभन्दा बढी गरिब मुलुक धेरै छन् ।’ ती अधिकारीका अनुसार कोभ्याक्सले खोप सुविधा दिँदा नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई समेत अध्ययन गर्छ ।
चीनले कोभ्याक्सअन्तर्गत रहेर खोप वितरण गर्दैन । उसले आफैं खोप बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । युरोपेली युनियनका मुलुकले भने नेपालजस्ता मुलुकलाई कोभ्याक्सअन्तर्गत नै खोप सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदूत नोना डेप्रेजले नेपाल र ईयूबीच सुमधुर सम्बन्ध लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकलाई कोभ्याक्समार्फत खोप उपलब्ध गराउन ईयूले २.८ अर्ब युरो सहयोग गर्ने बताइन् ।

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले सरकारले सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित मुलुकका दूतावासबाट ती मुलुकमा खोपको स्थिति कस्तो छ, अन्य मुलुकलाई दिएको छ वा छैन, त्यसमा नेपालको सम्भावना कस्तो हुन्छ लगायत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।